काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रशासकीय सुधार, बजेट परिचालन तथा लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको क्षेत्रमा गरेका कामबारे उल्लेख गरिएको छ। 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा गएको भदौ ३० गतेदेखि अर्थमन्त्री र असोज ७ गतेदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी खनालले सम्हालेका हुन्। कार्यकाल सकिन लाग्दा भएका काम र गर्न बाँकी रहेका कामको सार्वजनिक जानकारी गराउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको खनालले जानकारी दिएका छन्। 

सरकार गठन हुँदाकै दिन तय भएको २०८२ फागुन २१ गते संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिएका खनालले त्यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। 

'आर्थिक वर्षको बीचमा स्वीकृत बजेटकै सीमाभित्र रहेर यसको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार र राहत, आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कार्यालयहरूको सेवा पुनर्स्थापन गर्न भौतिक सामग्री तथा उपकरण र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थियो' खनालले भनेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा रहेका कतिपय व्यावसायिक सम्पत्ति र गतिविधिमा पुगेको क्षति र व्यवसायीहरूको निवासमा समेत गरिएको ध्वंसका कारण ठप्प हुन पुगेको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र चरम निराशामा रहेका व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने चुनौती रहेको सुरुवाती अवस्था पनि उनले सम्झिएका छन्। 

सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार र राहत, आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कार्यालयहरूको सेवा पुनर्स्थापन गर्न भौतिक सामग्री तथा उपकरण र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। ती चुनौतीहरू धेरै हदसम्म पार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तो छ उपलब्धी र अवस्था -

समष्टिगत आर्थिक स्थिति

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक बमोजिम २०८२ भदौ मसान्तमा त्यस अवधिसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ७२.६५ प्रतिशत थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशत ऋणात्मक थियो।

कुल सार्वजनिक खर्च प्रस्तावित विनियोजनको तुलनामा ९.१७ प्रतिशत थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्चको अवस्था लक्ष्यको तुलनामा १.५६ प्रतिशत थियो। जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा ४.२३ प्रतिशत थियो।

चालु आर्थिक वर्षको मात्र नगद प्रवाहका आधारमा संघीय सरकारको नगद मौज्दात २०८२ भदौ मसान्तमा ५६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २००.३६ अर्ब रूपैयाँ ऋणात्मक थियो। २०८२ फागुन मसान्तमा सञ्चित कोष १२६.५४ अर्ब रूपैयाँ ऋणात्मक छ।

२०८२ भदौ मसान्तमा मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाताको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता समष्टिगत सूचक राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाह र पुँजी निर्माण कमजोर थियो।

२०८२ भदौ २३ र २४ का घटनामा आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने सबैजसो प्रमुख कार्यालयहरूका अभिलेख र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। मुख्य भन्सार कार्यालयहरू त्यसैगरी क्षतिग्रस्त थिए। कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनेको थियो।

आन्दोलनपछिका केही दिनको राजनीतिक अस्थिरताबीच आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयहरू काममा फर्कन पनि गाह्रो अवस्थामा थिए। अवाञ्छित तत्त्वहरूको धम्की आउँथ्यो। तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती थियो।

२०८२ भदौ ३० देखि नै राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै, कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा र सहयोग पुऱ्याएर राजस्व संकलनमा कमी आउन दिइएन। त्यसपछिका अवधिमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न चालिएका कदम, राजस्व प्रशासनमा गरिएका सुधार र मानव स्रोत परिचालनमा कुशलताका कारण राजस्व वृद्धिदर केही माथि जान लाग्यो।

२०८२ भदौ मसान्तको ऋणात्मक वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा २०८२ फागुन मसान्तको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। २०८२ चैत ४ गते गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत छ र चालु वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ८२.०२ प्रतिशत संकलन भएको छ। नगद पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३.७२ प्रतिशत थियो।

नगद प्रवाहको पछिल्लो उपलब्ध विवरण अनुसार २०८२ माघ मसान्तमा संघीय सरकारको नगद मौज्दात ७० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

२०८२ भदौ मसान्तसम्मको तुलनामा उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०८२ माघ मसान्तमा मुद्रास्फीतिको सूचक केही बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति, चालु खाताको अवस्था र विदेशी मुद्रा सञ्चिती थप मजबुत बनेका छन्। २०८२ असोजको प्रारम्भमै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र संकटमा परेका व्यवसाय पुनरूत्थानका लागि घोषणा गरिएको व्यावसायिक पुनरूत्थान योजना कार्यान्वयन गरिएकाले भदौ महिनाको अन्तिम सातामा पुगेको आर्थिक क्षतिको प्रभाव र त्यसपछिको संक्रमण लम्बिन पाएन।

यसले पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर तात्कालिक परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सम्मानजनक ३.०२ प्रतिशत रहन गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। सार्वजनिक र निजी पुँजी निर्माण अझै पनि कमजोर रहेकाले आर्थिक वृद्धिको गति दोस्रो त्रैमासिकमा पनि धिमा नै रहने आकलनबीच निर्वाचन मितिको ठिक एक साताअघि मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुकहरूमा चर्कंदै गएको यद्धले हामीलाई अनपेक्षित आर्थिक समस्या हन सक्छ।

युद्धको तत्काल असर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको छ। यसले नेपाली बजारमा आपूर्ति परिमाण र मूल्य दुवैमा प्रभाव पार्ने छ। आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पनि पर्ने छ। नेपाल र पश्चिमा मुलुकबीचको यात्राका लागि धेरै नेपालीले खाडी मुलुकका विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाउने गरेका छन्।

गैरसैनिक क्षेत्रमा लक्षित गरिएका क्षेप्यास्त्रका कारण विमानस्थलहरू अचानक बन्द गरिएकाले हजारौं नेपाली यात्रु अप्ठ्यारोमा परेका छन्। केही मुलुकले अल्पकालीन आश्रयको व्यवस्था गरिदिएका छन्। केही ठाउँमा नेपाल सरकारले व्यवस्थापनका लागि हालसम्म २० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम बढ्न सक्छ।

खाडी मुलुकहरूमा २० लाख जति नेपालीहरूले रोजगारी तथा पेसा गरेका छन्। यदि युद्ध लम्बियो, रोजगारी र व्यावसायिक अवसर गुम्दै गयो भने, संकटमा परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले सार्वजनिक वित्तमा चाप पर्ने छ। त्योभन्दा बढी असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने छ।

कार्य प्रारम्भ गरेको एक साताभित्रै बजेटमा रहेका अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा गरिएको विनियोजन पहिचान गरी त्यस्ता खर्च रोक्ने र आयोजना स्थगनको निर्णय गरिएकाले दुईवटा परिणाम हासिल गर्न सकियो। पहिलो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च बजेटकै परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न सकियो।

दोस्रो, विनियोजनका बेथिति सच्याउने प्रयत्नले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजिएको र व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि गरिएका द्रुत गतिका कामहरूले दोस्रोपटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति खस्किएन। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा स्वीकृतिमा सहयोग पुग्यो।

२०८२ भदौ ३० देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा अर्थमन्त्रीका हैसियतले ८२८ वटा निर्णयहरू गरियो। तीमध्ये २७ वटा निर्णय परम्परागत टिप्पणी कागजमा गरिएको थियो भने बाँकी सबै डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको थियो। यस आधारमा दैनिक सरदार ६.६८ निर्णय लिइएको रहेछ।

त्यस अवधिमा ६४८ वटा बैठक संयोजन गरियो वा सहभागिता रह्यो। तीमध्ये २८.४ प्रतिशत विभिन्न मन्त्रालयका कामसँग सम्बन्धित थिए भने २७.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग, १०.५ प्रतिशत विकास साझेदार वा कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिसँग, ७.७ प्रतिशत मन्त्रिपरिषद वा उच्चस्तरीय समितिमा र बाँकी अन्य निकाय वा समूहसँग गरियो।

प्रशासकीय सुधार

छ महिना अवधि भनेको सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य गुणस्तरयुक्त सुधार गर्न पर्याप्त होइन। तथापि यसबीच अर्थ मन्त्रालयले तलका अनुच्छेदमा उल्लिखित काम सम्पन्न गरेको छ।

मन्त्रालयको निर्णय र प्राप्त पत्रहरूमाथि डिजिटल प्रणालीबाट कारबाही गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले निर्णय प्रक्रियामा कसले, कहाँ ढिलाइ गर्यो थाहा हुन सक्ने भयो। यो प्रणाली अवलम्बन गरेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारीकहाँ पुगेपछि कुनै पनि निर्णय अधिकतम २४ घन्टामा टुंगिने गरेको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएका छन् र करदाता सेवा ७७ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट र क्रमिक रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूबाट दिन थालिएको छ।

यसले करदाताले आफ्नो व्यवसाय गरेकै पालिकाबाट सेवा पाउन सक्ने तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने मात्र नभई प्रशासकीय संघीयता मजबुत हुने र पालिकाहरूलाई समेत राजस्व आधार विस्तार गर्न सजिलो हुन सक्छ।

अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र। रोजगारीको मात्र आय हुने करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वेबसाइटबाटै लिन सक्ने गरी जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ, जसबाट बाह्य पर्यटकले भिसा शुल्क बुझाउँदा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन्।

राजस्व र लेखा समूहमा सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यतामा विशिष्टीकृत गरिएको छ। यसले भविष्यमा यी निकायहरूको मानव स्रोतको गुणस्तर र उनीहरूले दिने सेवामा सुधार आउने छ।

कर अनुसन्धान इकाईको स्थापना। आन्तरिक राजस्व विभागमा करसम्बन्धी नीति तर्जुमाका लागि अनुसन्धान गर्ने कामले कर प्रशासन र नीतिमा निरन्तर सुधार हुनेछ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाअन्तर्गत राजस्व नीति इकाई स्थापना गरिएको छ।

वैदेशिक लगानी समन्वय इकाईको स्थापना। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई स्थापना गरिएको छ। खासगरी वैदेशिक लगानीकर्तालाई कर र नियामकीय कानुन परिपालना गर्न सहजीकरण गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न, वैदेशिक लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न यो इकाईले भूमिका खेल्ने छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणाली क्रमशः आईटीएस, एएसवाईसीयूडीए वर्ल्ड, भीसीटीएसलाई एकीकृत गरी अन्तर-सञ्चालनशीलताको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाई एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्र समेत गठन भएको छ।

जेनजी विद्रोह क्रममा क्षति पुगेको मन्त्रालय भवनको पुनर्निर्माण र रंगरोगन सम्पन्न भएको छ। क्षतिग्रस्त र काम नलाग्ने सवारी साधन निसर्ग गर्ने र काम लाग्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनको मर्मत सम्पन्न भएको छ। पूरै क्षतिग्रस्त एउटा कार्यस्थलको पुनर्निर्माण हुँदैछ।

बजेट परिचालन तथा लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा

निर्वाचन सञ्चालन तथा सुरक्षाका लागि विद्यमान बजेटको सीमाभित्र रहेर १९ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ सुनिश्चित गरी अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा गरिएको विनियोजनमध्ये ११९ अर्ब रूपैयाँ स्थगन राख्ने निर्णय गरिएकोमा बोलपत्र खोल्ने क्रममा रहेका वा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजनाहरू पहिचान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पठाएको अनुरोधका आधारमा २०४२ वटा आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ फुकुवा गरिएको छ। २०८२ फागुन १७ गतेपछि कुनै फुकुवा गरिएको छैन।

बहुवर्षीय सहमति दिने परम्परा निरूत्साहित गर्न कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको छ। यस अवधिमा एउटा मात्र आयोजना (दैलेख-महाबूलेक-जुम्ला खलंगा सडक) र एउटा सामग्री (राहदानी) खरिद ठेक्काका लागि मात्र बहुवर्षीय सहमति दिइएको छ।

पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सरकारी सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी पूरै फिर्ता ल्याउने काम सम्पन्न भयो। साथै, कानुनमा प्रबन्ध नभएको स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका बहालवाला पदाधिकारीको सुविधा पूरै रोकियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको अवधिभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी स्रोत समितिले सिफारिस गरेको १८९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सीमामा रहेर मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई क्षेत्रगत बजेट सिलिङ पठाउने काम सम्पन्न भएको छ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने घोषणाका साथ सुरू गरिएको पूर्वाधार कर (संकेत नं ११४५५) बापत हालसम्म १२२ अर्ब रूपैयाँजति संकलन भएको छ।

आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर आयोजनाको वित्तीय लगानी मोडेल र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष उठेको पूर्वाधार कर बापतको रकम लगत्तै पछिको विनियोजनबाट आयोजना निर्माण गर्न खडा भएको कम्पनीमा आगामी आठ वर्षसम्म लगानी गर्ने र यस्तो लगानीको ऋणः स्वपूँजी अनुपात ७०:३० हुने गरी गर्न सहमति दिइएको छ।

सार्वभौम साख मूल्यांकन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

२०८२ कात्तिकमा दोस्रोपटक सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्न आएको टोलीलाई मागिएका विवरण र सोधिएका प्रश्नको जबाफ उपलब्ध गराएर रेटिङ यथास्थितिमा राख्न सकिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति गर्न नसकेको भनेर गत वर्ष फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। ग्रे लिस्टबाट निस्कन 'शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२' कार्यान्वयन गरिएको छ। पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्कने दिशामा प्रगति गरेको छ भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ।

वित्तीय संघीयता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको पहिलो बैठक सम्पन्न गरी तहगत सरकारका समस्या समाधानको प्रयास गरिएको छ। अन्तर-सरकारी वित्त परिषदमा वित्तसम्बन्धी विज्ञ सदस्यका रूपमा विगतमा मनोनीत प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, श्री दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र प्रा. डा. कुसुम शाक्यलाई पुनः एक कार्यकालका लागि मनोनयन गरिएको छ।

राजस्व व्यवस्थापन

आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी राष्ट्रसँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता बमोजिमको सहयोग पहिलोपटक माग्न सुरू गरेको छ। यसअन्तर्गत भारतीय कर अधिकारीसमक्ष नेपालमा व्यवसाय गरेर कर नतिरी भारतमा रहेका व्यवसायीहरूको विवरण पठाई कर संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता खारेज गरिएको छ। मौरिसस सरकारले यसको जानकारी प्राप्त भएको जनाई नयाँ सम्झौताको पहल गर्न अनुरोध पठाएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्पन्न भएका मुलुकहरू थाइल्यान्ड, नर्वे, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र गणतन्त्र कोरियाका सम्बद्ध अधिकारीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ (५) मा रहेको एन्टी ट्रिटी सपिङ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको छ।

ट्याक्स स्पेरिङ रूल सहितको अद्यावधिक असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको मोडेल स्वीकृत गरिएको छ। भविष्यमा नेपालको कराधारको रक्षा हुने गरी दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न यो मोडेल सहयोगी हुने छ। नयाँ मोडेलमा आधारित सम्झौता गरेर वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त अरब इमिरेट्स र हङकङका आधिकारिक निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आबद्धता गरी व्यक्तिगत प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भारतसँग भन्सार विन्दुमा सामान आउनुपूर्व आयात र निर्यातका सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयको सम्झौता गरिएको छ। यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन हाल प्राविधिक काम हुँदैछ। यसले भारतबाट हुने आयातमा न्यून विजकीकरणको समस्या हटाउने छ र वैध व्यापारलाई सहयोग पुग्ने छ।

सबै भन्सार नाकाहरूमा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ।

आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति (ट्रस्टेड ट्रेडर्स) कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लागिएको छ। यो व्यवस्थाले असल आयातकर्ताको भन्सार क्लियरेन्समा लाग्ने समय र लागत उल्लेख्य रूपमा घट्ने छ।

आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिँदा अनावश्यक लागत र झमेला रहेकाले टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध

जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच पुऱ्याउने, आयोजना मूल्यांकन र कार्यान्वयन विधिहरू समावेश भएको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस कार्यविधिअन्तर्गत पहिलोपटक निजी क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि जलवायु वित्तमा सिफारिस गरिएको छ।

परम्परागत भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अतिरिक्त युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योग विकासका लागि वित्तीय पहुँच सुदृढ गर्न कर्जा सुरक्षणको हालको कार्य-प्रणालीमा पूर्ण रूपमा सुधार गर्ने, बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार बलियो बनाउने र डिजिटल शासन प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका नयाँ तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना / कार्यक्रममा वार्ता भई हाल स्वीकृतिका चरणमा रहेका छन्।

वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले निष्क्रिय भएकोमा पुनः संघीय संसदमा दर्ता भएको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन -