काठमाडौं- अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पटक-पटक संशोधन गर्दै आएको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल आएयता पनि सोही प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइएको छ। तर नीतिगत लचकता थपिँदै गए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था अझै कायमै छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ चैत ३ गते मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमार्फत 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (चौथो संशोधन सहित)' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गर्दै ल्याइएको यो संशोधनले विशेषगरी कर्जा सीमा निर्धारण, कर्जाको प्रकार, अवधि तथा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता र केही लचकता दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार साना ऋणीलाई केही राहत दिइएको छ। एक करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तीन करोडसम्म) चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूलाई अब यो मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना व्यवसायीलाई बैंकको आन्तरिक नीतिअनुसार सहज रूपमा कर्जा लिन सक्ने बाटो खुला गरेको छ। तर कर्जाको प्रकृति भने मार्गदर्शनअनुसार नै हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोडसम्म) कर्जा लिने मध्यम स्तरका ऋणीका हकमा भने अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने प्रावधान कायम गरिएको छ। यस्तो कर्जा एक वर्षभित्र परिपक्व हुने र नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसभन्दा माथिका कर्जामा भने केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई थप विश्लेषण गर्न बाध्य बनाएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी आवश्यकता र उतारचढाव हुने प्रकृतिको आवश्यकता छुट्ट्याएर मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। उतारचढाव हुने आवश्यकताका लागि सामान्यतया वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइनेछ। तर व्यवसायको सञ्चालन चक्र, नगद रूपान्तरण अवधि, स्टक व्यवस्थापन समय, भुक्तानी चक्र जस्ता पक्षको विश्लेषण गर्दा औचित्य पुष्टि भएमा यस्तो सीमा ४० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी आवश्यकतालाई अब आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान हो। यसअघि व्यवसायीहरूले ‘प्रोक्योरमेन्ट’ शीर्षकमा लामो अवधिका लागि कर्जा लिने प्रचलन थियो, तर अब त्यस्ता कर्जालाई बैंकहरूले आफ्नै नीतिअनुसार किस्ताबन्दी भुक्तानी हुने गरी संरचना गर्नुपर्नेछ। यसले चालु पुँजी कर्जालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य झल्काउँछ।

यसैबीच, यसअघि प्रवाह भएका यस्ता कर्जाहरूलाई एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा पनि दिइएको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने र त्यसलाई कर्जा पुनर्संरचना मानेर नकारात्मक वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसायीलाई अस्थायी राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गदर्शनले कर्जा नवीकरण, ब्याजदर निर्धारण, कर्जा अनुगमन, नगद प्रवाह विश्लेषण, कर्जा स्वपुँजी अनुपात जस्ता पक्षमा समेत विस्तृत मापदण्ड तोकेको छ। यसका साथै ऋणीले वर्षभर कम्तीमा केही दिनसम्म आफ्नो कर्जाको बक्यौता निश्चित स्तरभन्दा तल झार्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि केही सहज बनाउने तयारी गरिएको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा लचकता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि यो मार्गदर्शन लागु गर्दा व्यवसायीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरिँदा उद्योग-व्यवसाय नै ठप्प हुने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूले औपचारिक रूपमा संशोधनको माग गरेका थिए। यही दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकले छोटो अवधिमै पटक-पटक नीति परिमार्जन गर्न बाध्य भएको थियो।

तर यति धेरै संशोधनपछि पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। विशेषगरी दुई करोडभन्दा माथिको कर्जा लिनुपर्ने ऋणीका लागि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कर विवरण र वास्तविक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला उद्यमी समस्यामा परेका छन्। नेपालको ठूलो आर्थिक गतिविधि अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस्तो कडाइ कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिएको छ।

यसको प्रभाव कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म चालु पुँजी शीर्षकमा ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन मार्गदर्शन लागु हुनुअघि १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो। यद्यपि पछिल्ला संशोधनहरूले केही सहजता ल्याए पनि कर्जा विस्तार अझै सुस्त नै देखिएको छ।

यसबीच बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भने उच्च अवस्थामा छ। निक्षेप बढ्दो र कर्जा माग कमजोर हुँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ। अहिले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको देखिन्छ। पछिल्ला संशोधनहरूले केही राहत दिएको भए पनि व्यवसायीहरूको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन।