काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको छ। 

तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा सापटका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकिएको छ। 

जसमा २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ, २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा), ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बनाइएको छ। 

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शुल्क दिइ/लिइ तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागिमात्र कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन परिमार्जन/थप गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।