.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै कर्जा बिक्री/खरिद सम्बन्धी व्यवस्था २०८५ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ।
.gif)
यसअघि यस्तो सुविधा बैंक सञ्चालन सुरु भएको ४ वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेकोमा अब समयसीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्दै थप अवधि दिइएको हो।
.gif)
.gif)
राष्ट्र बैंकले यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। संशोधनअनुसार, पूर्वाधार विकास बैंकहरूबीच आपसी रूपमा मात्र कर्जा बिक्री/खरिद तथा टेकओभर गर्न पाइने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर पुँजीकोष पर्याप्त भएका पूर्वाधार विकास बैंकहरूले 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेका पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको कर्जा पनि तोकिएका सर्तहरूको अधीनमा रही खरिद वा टेकओभर गर्न सक्ने प्रावधान कायम गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, पूर्वाधार विकास बैंकले २०८५ असार मसान्तसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कुल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइसम्म मात्र यस्तो कर्जा बिक्री/खरिद तथा टेकओभर गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा बैंक सञ्चालन सुरु भएको ४ वर्षसम्म मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी २०८५ असार मसान्तपछि भने यस्तो कर्जा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान पनि स्पष्ट गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने, बैंकहरूबीच कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने तथा ठूला परियोजनामा वित्तीय स्रोत पुनर्संरचना गर्न सहयोग पुग्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी ऊर्जा, सडक, जलस्रोतलगायतका ठूला परियोजनामा दीर्घकालीन कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन र तरलता सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
