.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा केही संशोधन गरेको छ। जसमा महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गले विस्थापित व्यवसायको कर्जा १० प्रतिशत असुल गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ।
.gif)
संशोधित व्यवस्थाअनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र\वा पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ।
.gif)
.gif)
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा केही सर्तहरू भने राखिएका छन्। जसमा पुनर्तालिकीकरण र\वा पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने जनाइएको छ। पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन परिमार्जन थप गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
