काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा विस्तार सुस्त भएको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर रहनु, व्यावसायिक आत्मविश्वास घट्नु र कर्जाको माग कम हुनुका कारण बैंकहरू नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि असुली र जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर २०८२ पुससम्म वार्षिक आधारमा कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

चालु आवको साउनदेखि पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बढेको छ। तर सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने लगानीयोग्य पुँजी रहेको छ। बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हाल यो अनुपात ७४.४० प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको संकेत गर्दछ।

राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रो-इकोनोमिक रिपोर्ट’का अनुसार बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। यसका कारण बैंकहरू नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि विद्यमान कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।

रिपोर्टअनुसार २०८२ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र यस्तो अनुपात ५.२६ प्रतिशत रहेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि ५१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेपछि कतिपय बैंकहरू पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न कठिनाइमा परेका छन्। यसले गर्दा उनीहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

रिपोर्टले कर्जाको माग पक्ष पनि कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले पनि कर्जा माग प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। कानूनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वा संस्था नयाँ कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।

साथै कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंकहरूले अधिकतम ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

रिपोर्टले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा समग्र माग घटेको, निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनेको र व्यावसायिक आत्मविश्वास घटेकोसमेत औँल्याएको छ।

यसका साथै सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहनु, अघिल्ला वर्षहरूमा आयात र उत्पादन दुवै घट्नु तथा त्यसको प्रभाव अझै अर्थतन्त्रमा कायम रहनुले पनि कर्जा माग सुस्त भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले पनि छोटो अवधिमा लगानी वातावरणलाई थप कमजोर बनाएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।