काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा पुग्न नपाउँदै पटक-पटक संशोधन हुँदै आएको छ। व्यवसायीहरूको दबाब र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता नियाल्दै केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ।

राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन २०७९ कात्तिकदेखि लागु गरेको थियो। सुरुमा व्यवसायीहरूले चालु पुँजीका लागि लिएको ऋण जथाभावी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र यसले वित्तीय विकृति बढाएको भन्दै कडाइ गरिएको थियो।

मार्गदर्शन लागु भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता छाता संगठनहरूले औपचारिक विरोध गर्दै संशोधनको माग गरेका थिए। व्यवसायीको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पटक-पटक मार्गदर्शन संशोधन गरिसकेको छ।

पछिल्लो पटक गरिएको संशोधनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि तीन देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ।

यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण भएको नमानिने उल्लेख छ।

चालु आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

हाल स्थायी चालु पुँजी कर्जा अधिकतम १० वर्षका लागिमात्र प्रवाह गर्न पाइने प्रावधान छ। संशोधनपछि बैंकहरूले आफ्नै विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि र सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ। साथै ऋणीले वर्षभर कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने प्रावधानलाई ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यावसायिक दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले केवल दुई महिनाभित्रै नीति संशोधन गर्न बाध्य भएको थियो। २०७९ पुसमा पहिलो संशोधनमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट १ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा लिने ऋणीले बैंककै नीतिअनुसार सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन अघि ५० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।

साथै तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई बढी रकम आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गरी पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको थियो।

दोस्रो संशोधन २०७८ भदौमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले गरिएको थियो। यसअनुसार सामान्य ऋणीका लागि १ करोड र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सक्ने प्रावधान उत्पादनमूलक उद्योगमा ४०-५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा कर्जा लिन पाउने समयसीमा २०८३ असारसम्म थप गरिएको थियो।

मार्गदर्शनअनुसार २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिने ऋणीले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कर विवरण र कारोबारको यथार्थता पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। तर साना तथा मझौला उद्यमीहरूको ठूलो हिस्सा पूर्ण लेखापरीक्षण प्रणालीमा नआएको, कारोबार अनौपचारिक रहेको र कर विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा कडा प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको गुनासो आएको थियो। यसले नीति कार्यान्वयनमा अन्योल देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी शीर्षकमा ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। मार्गदर्शन लागु हुनुअघि यो कर्जा १० खर्बभन्दा बढी थियो। २०७८ असारमा घटेर ७ खर्ब ५० अर्ब पुगेको थियो। पछिल्ला संशोधनपछि कर्जामा पुनः विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।