काठमाडौं- सरकारले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुने गरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। 

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार कार्यालय प्रमुखहरूले गर्न पाउने लागत अनुमानसमेत बढाइएको छ। यसअघि यसअघि ५ लाखसम्मको अनुमान स्वीकृत गर्न पाउनेमा अब ५ करोड रुपैयाँसम्म स्वीकृत गर्न पाउने छ। यो अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको हो। 

त्यस्तै एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट गर्न सकिनेमा अब १० करोड रुपैयाँसम्मको, तीन करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नेमा यसलाई बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै अन्य व्यवस्थाहरू समेत परिवर्तन गरिएको छ। 

उपभोक्ता समितिबाट हाल १ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणको काम गर्न सकिनेमा यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। 

मुल नियमावली २६ ग एकलौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सब–कन्ट्राक्टरको रुपमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएकोन्यूनतम रकम बराबरकोनिर्माण कार्य मासिक वा वार्षिक रुपमा गरेकोर प्रस्तावित खरिद सम्झौतासंग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका खरिद सम्झौता त्यस्तो कागजातमा उल्लेख भएको संख्यामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विशेष अनुभवको, सट्टा विगत पाँच वर्षमा एक्लौटी रुपमा सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदा वा सव कन्ट्रयाक्टरको रुपमा प्रस्ताववित सम्झातौसँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका देहाय बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको र प्रमुख निर्माण गतिविधिको  लागत अनुमान उल्लेखित परिमाणको कम्तीमा ८० प्रतिशत वार्षिक उत्पादनदर वा संख्या वा परिमाणको आधारमा सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ। 

१ अर्ब रुपैयाँसम्मको खरिद  कार्या भएमा लागत अनुमानको ८० प्रतिशत रकम बराबरको कम्तिमा एउटा, एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम बराबरको कम्तिमा एउटा लागत अनुमानको २ तिहाइ बराबरको एउटा र लागत अनुमानको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको कम्तिमा एउटा गरी कम्तिमा २ वटालाई मानिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ। 

यस्ताे छ स‌ंशाेधित नियमावली