काठमाडौं- चेक अनादरकै कारणले हजारौँ मान्छे कालोसूचीको पासोमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चेकको प्रयोग नै घटाउँदै जाने नीति लिएको छ। 

ऋण नतिरेका कारणभन्दा पनि चेक अनादर गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अधिक हुँदै गएको र त्यही कारणले मनोवैज्ञानिक असर पैदा गरेको भन्दै गभर्नर विश्व पौडेलले चेककै प्रयोगलाई सीमित बनाउने नीति लिएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा चेकको प्रयोगलाई सीमित बनाउँदै डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। 

चेकबाट हुने कारोबारको रकमको सीमा निर्धाण गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको नीति छ। २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार आरटीजीएसबाट गर्दा हुने भएकाले चेकको कारोबार सीमालाई सीमित पार्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ। 

अहिले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या जुन रफ्तारमा बढेको छ त्यसको प्रमुख कारण चेक अनुदार देखिन्छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा पछिल्लो पाँच वर्षमा व्यापक वृद्धि भएको छ। २०७७ सालमा १६ हजार कालोसूचीमा रहेकामा २०८१/८२ मा १ लाख २९ हजार पुगेका थिए। यसमा ६४ प्रतिशत चेक अनदारका कारण परेका थिए। 

ऋण भुक्तानीमा असफल भएर कालोसूचीमा पर्नेको हिस्सा ३५ प्रतिशत मात्र छ। 

कसको खातामा कति पैसा छ भनेर निमेषमै रियलटाइम हेर्न मिल्ने अहिलेको अवस्थामा चेकको कारोबार गर्नुको कुनै अर्थ नुहने भएकाले यसलाई हटाएर डिजिटल कारोबार र लेनदेनमा अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ। 

पौडेलले कारोसूचीको पासोमा पर्नबाट जोगाउनका लागि पनि यो कदम आवश्यक भएको र निकट भविष्यमा चेकको कारोबारलाई नै विस्थापन गर्ने नीतिमा जोड दिएका छन्।

यो समीक्षाबाट कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने व्यवस्थामा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ।