काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८ वटा नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। कुल ९ बुँदामा समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखेको जनाएको छ।

समीक्षाअनुसार वित्तीय स्थायित्व जोगाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, चालु पुँजी कर्जालाई यथार्थपरक बनाउने, डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएको हो।

कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरू पनि समावेश गरिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘स्थायी चालु पुँजी’ को अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यससँगै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ।

सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार-जस्तै डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता-निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा समेत प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने भएको छ।

परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, कालोसूचीमा रहेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता प्रक्रिया अघि बढाएमा ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

यसैगरी, नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-८६/८७) अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।