काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ। 

नीतिगत दरहरूलाई स्थिर राखेको केन्द्रीय बैंकले यसपटक कर्जा विस्तार, चालु पुँजी कर्जामा लचकता र कालोसूचीको व्यवस्थामा केही खुकुलो गरेको छ।

विशेषगरी क्षेत्रगत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै अब कृषि र ऊर्जाका अतिरिक्त पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि यसमा समेटिने भएको छ। यस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातमा पनि आवश्यक परिमार्जन गरिने बैंकले जनाएको छ।

व्यवसायीहरूका लागि राहत दिने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता अपनाइएको छ। अब ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणका आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सकिनेछ। यसअघि वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ, जसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, राजमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम-व्यवसायहरूलाई २०८३ असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि ननडेलिभरेबल फर्वाड कारोबारको सीमालाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउन बैंकले चेकमार्फत हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण र सहवित्तीयकरण कर्जालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

कालोसूचीको सम्बन्धमा पनि बैंकले व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्ने र कालोसूचीमा परिसकेका ऋणीले उचित कारण देखाइ ऋण चुक्ता गर्न चाहेमा ६ महिनासम्म सूचीबाट हटेर बक्यौता तिर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।