काठमाडाैं- आगामी निर्वाचनका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पुँजी बजारलाई महत्त्व दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले घोषणा पत्रमार्फत सेयर बजारको आधुनिकीकरण, नियामक निकायको सुदृढीकरण र लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि विभिन्न विषयहरु अघि सारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले पुँजी बजारलाई आर्थिक सुधार र 'डिजिटलाइजेसन'को पाटोबाट समेटेको छ। कांग्रेसले सेयर बजारका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउँदै साना लगानीकर्ताको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

नियामक निकाय सेबोनलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने र वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नीतिगत व्यवस्था गरी बजारमा भित्र्याउने कांग्रेसको योजना छ। भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्यधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गर्दै साना लगानीकर्ताको हितका लागि ’लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउने कुरा समेटेको छ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म यो संख्या २६ लाख ३३ हजार ५१० पुगेको छ। यसले लगानीकर्ताहरू भौतिक कारोबारभन्दा अनलाइन कारोबारतर्फ आकर्षित भएको देखाउँछ, जसले बजारलाई थप आधुनिक र सहज बनाएको छ। सेयर बजार पछिल्लो समय आम मानिसको चासोको केन्द्र बनेको छ।

सीडीएसी एण्ड क्लियरिङ का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दाेस्राे त्रैमाससम्म  डिम्याट खाताको संख्या ७४ लाख ७४ हजार पुगेको छ। यो तथ्यांकले नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण सेयरमा बढिरहेको संकेत गर्छ।

त्यसैगरी मेरो सेयर खाता लिनेको संख्यामा पनि वृद्धि देखिएको छ। २०८२/८३ को दाेस्राे त्रैमाससम्म यो संख्या ६५ लाख ३९ हजार ३ सय भन्दा बढी पुगेको छ। यसले प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढेको देखाउँछ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको पुँजी बजारमा हाल कायम रहेको एकाधिकार अन्त्य गरी यसलाई विश्व स्तरीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निजीकरण गर्ने वा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

साधारण सेयरमा मात्र सीमित बजारलाई 'बण्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन' जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूमा विस्तार गर्ने र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै इनसाइडर ट्रेडिङ रोक्न कडा कानुन बनाउने रास्वपाको संकल्प छ। साथै, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन 'डाइस्पोरा बण्ड' को अवधारणा समेत अघि सारेको छ।

नेकपा एमालेले पुँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको आधार स्तम्भ मान्दै बजारमा तरलता र स्थायित्व प्रदान गर्न ठूला सरकारी कोषहरूको परिचालनमा जोड दिएको छ। एमालेको घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता ठूला निकायलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा उतार्ने उल्लेख छ। 

राजनीतिक दलका गतिविधिले सेयर बजारमा उतारचढाब हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि आफूहरुले गर्ने विभिन्न कामहरु घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।

समग्रमा, तीनै दलले धितोपत्र बोर्डमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र बजारको आधुनिकिकरणलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्। रास्वपाले संरचनात्मक परिवर्तन र नयाँ उपकरणमा जोड दिँदा एमालेले संस्थागत लगानीको परिचालन र कांग्रेसले प्रविधि तथा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।