.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि चालु वर्षको बजेटभन्दा न्यून सीमा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९१ अर्बको बजेटको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको हो।
.gif)
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको बजेटको सीमासहित मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारेको हो।
.gif)
.gif)
चालु वर्षकै बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट रहेको छ। यद्यप यो बजेटबाट वर्षान्तसम्म जम्मा १६ खर्ब ८८ अर्बमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।
स्रोतमाथिको दबाब कायमै रहेको र अनिवार्य तथा विकास दायित्वको भारी पनि उत्तिकै भएकाले करिब १९ खर्बको स्रोत सिलिङ निर्धारण गरिएको हो। तर यो प्रारम्भिकमात्र हो।
चुनावपछि आउने राजनीतिक सरकारले यसमा थपघट गर्नसक्ने भएकाले यसलाई अन्तिम मान्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। कानून अनुसारको बजेटको प्राविधिक तथा आधारभूत काम अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले नयाँ बजेट बनाउनेछ।
आयोगले आगामी समितिले तय गरेको सीमाको आधारमा आगामी तीन वर्षको सम्भावित स्रोत, खर्चको सीमासहितको मध्यकालीन खर्च संरचना अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यो फागुन सात गतेभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था छ।
आयोगले यो मन्त्रालयमा पठाएपछि अब मन्त्रालयले यसैका आधारमा बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन तयार पारी फागुन १५ गतेभित्र प्रत्येक मन्त्रालय यतथा निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थबाट सो मार्गदर्शन गएपछि अन्य मन्त्रालय तथा निकायले सीमामा रहेर नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव तयार पारी बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
