.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाविपरीत नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थमा जथाभावी स्रोत सहमति दिने र मन्त्रालयको सहमतिबिनै बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुँदै आएकोमा यो वर्ष भने त्यसमा ब्रेक लागेको छ।
.gif)
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले मल खरिद र नागढुंगा सुरुङ मार्गबाहेक अरु आयोजनालाई यस्तो स्रोत सहमति दिएको छैन। यसमा कुल २२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।
.gif)
.gif)
विनियोजन ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले यसमा प्रष्ट व्यवस्था गरेका छन्। निश्चित मापदण्ड पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिने तर त्यसका लागि पहिला स्रोतको सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ।
वर्षौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वको बलमिच्याइँमा पर्दै आएको यो व्यवस्था यो वर्ष भने भिन्न देखिएको छ। गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकार र यो विषयका जानकार अर्थमन्त्री भएका कारणले यसमा लगाम लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मापदण्डभन्दा बाहिर गएका कुनै पनि आयोजालाई त्यस्तो सहमति नदिइएको र बहुवर्षीयको विकृतिलाई रोकिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। जतिसुकै माग आएपनि मापदण्डबाहिरकालाई स्वीकृति नदिइएको उनले बताएका छन्।
विगतमा भने वर्षभरी मिलाएर राख्ने अन्तिममा गएर बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व सिर्जना गर्ने र त्यसपछि बाध्य भएर स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने गलत प्रथाको विकास भएको थियो।
यस्तो कारणले गर्दा सरकारसँग सिर्जित दायित्वको एकीकृत विवरणसमेत थिएन। पछिल्लो समय सरकारले यसको विवरण निकालेको छ। ठेक्का लागेका आयोजना करिब १० खर्बका छन् भने दायित्व सिर्जना भएका ७ खर्बका छन्। कुल १७ खर्बमाथिको विकासको दायित्व सरकारमाथि अहिले नै छ। तर यसरी सिर्जना भएको दायित्वको रियलटाइम ट्र्याकिङ भने अझैसम्म भएको छैन।
