काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी ले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ‘उद्योग पहिले, नीति स्थायित्व’ को आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाललाई अनुदानभन्दा बढी औद्योगिक आत्मविश्वास चाहिएको बताएका छन्। 'हामी कारखाना बनायौं भने राष्ट्र निर्माण हुन्छ,' चौधरीले भने।
चौधरीले औद्योगिक पुनरुत्थान, नीतिगत पूर्वानुमेयता, कर सुधार, गुणस्तरीय आयात, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार, विगत एक दशकमा भारतले उत्पादन-केन्द्रित नीतिबाट स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भने नेपालमा वृद्धिदर अत्यधिक उतार-चढावयुक्त छ। भूकम्प, महामारी र मौद्रिक कडाइका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएको थियो। पछिल्ला वर्षमा वृद्धि ३-७ प्रतिशतको दायरामा सीमित रहँदा उनले प्रश्न उठाएका छन्: 'जब भारत उत्पादन-केन्द्रित नीतिबाट औद्योगिक विस्तार गर्दैछ, नेपाल किन अस्थिर नीतिगत संरचनामा अड्किएको छ?'
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, उत्पादन क्षेत्रको योगदान २०६७/६८ मा ६.२९ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ४.९८ प्रतिशतमा झरेको छ। चौधरीका अनुसार, भूकम्प र महामारीले कमजोर बनाएको आर्थिक संरचना, नीतिगत अस्थिरता र कर जटिलताले उत्पादन क्षेत्रको विकासलाई रोकिरहेको छ।
उनले औद्योगिक सुरक्षा र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वका लागि दश वर्षको नीति स्थिरता, पूर्वव्यापी कर नलगाउने, स्पष्ट विवाद समाधान संयन्त्र र लगानीकर्ताको संरक्षण आवश्यक भएको बताए।
चौधरीले नेपाल-भारत नीतिगत तुलना गर्दै भारतले उत्पादन-केन्द्रित उद्योगमा बिक्री वृद्धिमा आधारित प्रोत्साहन, पूँजी अनुदान, ब्याज अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कर छुट जस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे। तर नेपालमा भौतिक एकल-झ्याल सेवा केन्द्र मात्रै सञ्चालनमा छ, १३ कार्यालयमध्ये सात मात्र सक्रिय छन् र डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएको छैन। उनले भने, 'समय नै पुँजी हो, ढिला अनुमोदनले खर्च बढाउँछ।'
उनले उत्पादन क्षेत्र सुदृढ गर्न बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली, कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुमा उचित भन्सार अन्तर, गुणस्तरीय आयात सुनिश्चित गर्नु आवश्यक भएको बताए। साथै उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन लागू गर्दै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
निर्वाण चौधरीले भने- 'नेपाललाई अनुदान होइन, उद्योग-मैत्री वातावरण आवश्यक छ। उत्पादन क्षेत्र मजबुत नभएसम्म दीगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन।'