काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले घोषणापत्रलाई ‘संकल्प पत्र’ नाम दिएको छ र मुलुकको भावी गन्तव्यका रूपमा 'सबल, समृद्ध र सम्मुनत नेपाल-पृथ्वी पथ' को अवधारणा अघि सारेको छ।

शनिबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान शासकीय संरचनामा पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए। घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट अडान व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र सशक्त स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासन प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

राप्रपाले नेपाल समृद्धिका लागि ६ प्रमुख आधार स्तम्भ पहिचान गरेको छ। जलस्रोत/विद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना-प्रविधि तथा सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप-पुँजी र निजी क्षेत्र रहेका छन्।

१. जलस्रोत/विद्युत : ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा

राप्रपाले नेपालको करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भावना औँल्याउँदै हाल वास्तविक उत्पादन करिब ३८०० मेगावाटमा सीमित रहेको अवस्थालाई नीतिगत प्राथमिकताको अभावको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सौर्य, वायु लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनासहित नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षलाई 'ऊर्जा उत्पादन दशक' घोषणा गरी उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा तीव्रता दिने उल्लेख छ। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, पेट्रोलियम आयातमा कटौती, उद्योग विस्तार, विद्युतीय रेल र पोडवे जस्ता आधुनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर दिँदै भारत, बंगलादेश र चीनसँग हरित ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

२. पर्यटन : धार्मिक र आरोग्य पर्यटनमा जोड

प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति राप्रपाले अघि सारेको छ। हिमाल, वन र वन्यजन्तु संरक्षण तथा विस्तारसँगै नेपाल हिन्दु, बुद्ध र किराँत धर्मको उद्गम थलो भएको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारमार्फत धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

योग, ध्यान, आयुर्वेद, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक परम्परालाई समेटेर नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि स्पष्ट नीति, गुणस्तर मापदण्ड र समन्वित कार्यान्वयन संरचना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

३. कृषि : आयात प्रतिस्थापन र मल कारखाना स्थापना

कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि नेपाल तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थालाई घोषणापत्रले गम्भीर चिन्ताका रूपमा लिएको छ। वर्षेनी खरबौँ रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य आयातलाई आयात प्रतिस्थापन रणनीतिमार्फत घटाउने योजना अघि सारिएको छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादनमुखी बनाउने, कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउने र तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दस्तावेजमा उल्लेख छ।

४. सूचना, प्रविधि र सुशासन : पाँच वर्षभित्र ‘पेपरलेस’ सरकार

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। नागरिकता, राहदानी, कर, जग्गा, लाइसेन्स र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा एकद्वार डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

वडा तहका सिफारिस, जन्म-मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता र सामाजिक सुरक्षा सेवा अनलाइन तथा एसएमएस प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

५. विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप र पूँजी : ‘ब्रेन गेन’ रणनीति

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति राप्रपाले अघि सारेको छ। गैरआवासीय नेपाली समुदायका लागि वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्दै 'एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली' सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

विदेशमा आर्जित सीप र पुँजीलाई उद्यमशीलता तथा उद्योगमा रूपान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

६. निजी क्षेत्र : ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा

जीडीपीमा ८२ प्रतिशत, रोजगारी सिर्जनामा करिब ८५ प्रतिशत र उत्पादन-व्यापारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ।

कोभिड-१९, अस्थिर नीति तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको निष्कर्षसहित राप्रपाले 'आर्थिक सुधार ३.०' को अवधारणामार्फत नयाँ चरणको आर्थिक पुनर्संरचना अघि बढाउने जनाएको छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।