काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको अवधिमा सरकारको वित्तीय अवस्थामा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ।
राजस्वको सीमान्त वृद्धिदर कायमै रहँदा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल गहिरो हुँदै गएको छ। सात महिनासम्म सरकारको कुल आम्दानी ३ प्रतिशतले बढेको छ भने खर्च ७ प्रतिशतले बढेको छ।
यो अवधिमा सरकारले कूल खर्च ८ खर्ब १ अर्ब भएको छ। यसमा चालु खर्च ५ खर्ब ६२ अर्ब, पुँचजीगत खर्च ६३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च भएको छ।
निर्वाचनका कारणले चालु खर्चमा अझै वृद्धि हुने तर पुँजीगत खर्चको प्रगति भने नहुने देखिएको छ।
त्यस्तै यो अवधिमा सरकारले अप्रत्यक्ष करका शीर्षकबाट राजस्व बढाउन सफल भएपनि आयकरमा अझैसम्म ऋणात्मक हुँदा समग्र राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि सम्भव भएको छैन।
माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा सरकारले राजस्व जम्ममा ८१.७४ प्रतिशत उठडाउन सफल भएको छ। यो बीचमा सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब राजस्व तथा अन्य प्राप्ति गरेको छ। यसमा भन्सार महसुल ७.५, भ्याट ७.५ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्त:शुल्क १०.८ प्रतिशतले बढेको छ। तर आयकर भने ०.८१ प्रतिशतले घटेको छ। गैरकर १४ प्रतिशलते घट्दा राजस्व जम्मा ३.४५ प्रतिशतले बढेको छ।
राजस्वको न्यून वृद्धिददर तर खर्चमा अनिवार्य दायित्वकै सीमा उच्च हुँदा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल गहिरो हुँदै गएको छ। केन्द्र सरकारले राजस्व तथा अनुदानबाट यो बीचमा ६ खर्ब ८२ अर्ब आम्दानी गर्न सल भएपनि यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने बाँटफाँट पनि समावेश गएकाले ६ खर्ब जतिमात्र रहन्छ। २ खर्बको वित्तीय घाटा अहिले नै कायम भएको छ।
यस्तो घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणको परिचालन सुस्त हुँदा आन्तरिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिंदै आएको छ।