काठमाडौं- सरकारले कस्ता आयोजना र परियोजनामा कसरी ऋण लिन्छ? त्यसको विवेकशील तयारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस्तैमा एउटा यस्तो ऋण सम्झौता भएको थियो सन् २०२२ मा। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि भन्दै ११ करोड अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता विश्व बैंकसँग भएको थियो। त्यो सम्झौताअनुसार काम नै हुन सकेन। अर्थात् कुन काम कसरी र के गर्ने भन्ने निश्चित नभइ हचुवाको भरमा सम्झौता भएको थियो।

डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि ११ करोड डलरको ऋण सम्झौताको दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नै हुन नसकेपछि विश्व बैंकले सम्झौता रद्द गरेको थियो। 

ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल फाउन्डेसन विकास र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौता दुई वर्षसम्म प्रगति नै भएन।कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने, परिचालन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पूर्वतयारीबिनै गरिएको ऋण सम्झौता खारेज भएको थियो। 

कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै जुन कामका लागि ऋण लिने भनिएको छ त्यो काम नै गर्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो सम्झौता अन्तत: रद्द भयो। 

अहिले आएर त्यही परियोजना तर ऋण भने ११ को ठाउँमा ५ करोडमात्र डलर हुने भएको छ। विश्व बैंकले पुरानो सम्झौता रद्द गर्दै नयाँ परियोजनाका लागि वार्ता अघि बढाएको थियो। सोही वार्तापछि अहिले भने परियोजनामा गरिने काम तय भएको छ र ६० प्रतिशत न्यून ऋणमै परियोजना अघि बढ्ने भएको छ। 

५ करोड अमेरिकी डलर ऋण विश्व बैंकले स्वीकृत गरिसकेको छ र यो सम्झौताका लागि वार्ता गर्नका लागि सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ। विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यो ऋणको परिचालन नागरिकलाई डिजिटल सेवा दिने एकीकृत पोर्टल बनाउन्, सामाजिक पञ्जीकरण, सुरक्षित डेटा प्रसार तथा भण्डार जस्ता काममा हुनेछ। 

घरजग्गा प्रशासन, लगानी प्रवर्द्धन, बजार सुदृढीकरण जस्ता क्षेत्रमा यो ऋणको परिचालन हुनेछ। यो ऋणको परिचालन अब सरकारले नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिनका लागि चाहिने पूर्वाधार प्रणाली र जनशक्तिका लागि खर्च हुनेछ।