काठमाडौं- 'कन्टेम्पोररी इस्युज प्रिटेनिङ टू एन्टी मनी लन्डरिङ एन्ड कम्ब्याटिङ दि फाइनान्सिङ अफ टेरेरिजम (एएमएल/सीएफटी)' विषयक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाद्वारा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

सम्मेलनको उद‌घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को 'ग्रे-लिस्ट'मा परेको अहिलेको समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई थप सुदृढ र सबलीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

'ग्रे-लिस्टमा पर्नु चुनौती भए पनि आन्तरिक संयन्त्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डसँग एकाकार गर्नुपर्ने दिशामा यसले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ' उनले भने।

राज्यका जिम्मेवार निकायको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य वित्तीय अपराधको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा गभर्नर पौडेलले राखे।

'वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाईं कुनै एउटा निकाय वा क्षेत्रमा सीमित छैन' उनले भने, 'बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी र सबै सरोकारवाला पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ' सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै नवीनतम अभ्यासको अनुसरण गर्ने सन्दर्भमा उक्त सम्मेलन फलदायी रहने उनको विश्वास थियो।

सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएका जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अभ्यासको सुदृढीकरण गर्न उक्त सम्मेलन सार्थक रहने धारणा राखे।

उद्घाटन सत्रमा राष्ट्र बैंकका चिन्तामणि शिवाकोटी र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको उपस्थिति थियो। सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलडा मङ्गोलियाका विषय विज्ञ र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकाय, नेपाल सरकारका नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

सम्मेलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका समसामयिक चुनौती र जोखिम, सो विषयका नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र न्यायिक दृष्टिकोण, सम्बद्ध निकायका क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा सघन छलफल हुनेछ।

सम्मेलनको पहिलो दिन दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भयो भने एउटा विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक अभियान उपाध्यायले 'करेन्ट स्टाटस अफ एएमएल/सीएफटी रिजिम इन नेपाल विथ रिगार्ड्स टू मुच्युअल इभ्यालुएसन २०२३' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

यसैगरी श्रीलंकाको वित्तीय जानकारी इकाइका वरिष्ठ सहायक निर्देशक सुपुन गुणासेकाराले 'पेरिनेन्ट इस्युज अन ट्रेड एन्ड सर्भिस बेस्ड मनी लन्डरिङ एन्ड काउन्टर मेजर्स विषयमा दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

सम्मेलनका क्रममा 'दि इम्पोट्रान्स अफ कन्सोलिडेटेड एन्ड को ओर्डिनेटेड इफोर्ट्स टू काउन्टर मनी लन्डरिङ (सुपरभाइजरी प्रस्पेक्टिभ)' विषयमा विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल भएको थियो। सो छलफलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराई, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप-निर्देशक हृदयश्वर पण्डित र बंगलादेश बैंकका उपनिर्देशक मोहम्मद फैसल कविर सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने बैंकिङ विज्ञ भुवनकुमार दाहालले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए।

सम्मेलनको दोस्रो दिन विहीबार तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुतिसँगै एउटा प्यानल छलफल हुनेछ । रिजर्व बैंक अफ इण्डियाका महाप्रबन्धक विजय रैनाले 'रेगुलेटरी टुल्स एन्ड टेक्निक्स टू डिटेक्ट एमएल/पीएफ/टीएफ इन्क्लुडिङ आरबीआई इनिसिएटिभ: डेटा एनालिटिक्स एन्ड युज अफ टेक्नोलोजी इन सुपरभिजन एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट' र मङ्गोलियाको फाइनान्सियल रेगुलेटरी युनिटका सुपरीवेक्षक नोमिचुलुन वाट्सुखले 'फ्रम इन्क्रिज्ड मनिटरिङ (ग्रे लिस्ट) टू डेलिस्टिङ'- इम्प्याक्ट्स, सक्सेस स्टोरी, एन्ड लेसन्स फ्रम मंगोलियाज जर्नी टू डेलिस्टिङ एन्ड टेक अवे फर नेपाल' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन्।

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रकाशचन्द्र लामिछानेले 'फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट रिपोर्ट डेजिमिनेसन एन्ड इट्स युज अन्डर एमएल/टीएफ इन्भेस्टिगेसन' विषयमा प्रस्तुति दिने छन्।

सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा 'दि इम्पोर्ट्यान्स अफ कनसोलिडेटेड एन्ड कोअर्डिनेटेड इफोर्ट्स टू काउन्टर मनी लन्डरिङ टीएफ/पीएफ (जुडिसियल पर्स्पेक्टिभ)' विषयमा विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल हुनेछ। उक्त छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर, कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठ, भारत सरकार, डिरोक्टेरेट अफ इन्फोर्समेन्टका सहायक कानूनी सल्लाहकार गौरव सैनीको सहभागिता रहनेछ भने नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले छलफलको सहजीकरण गर्नेछन्।

सम्मेलनको अन्त्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाका प्रमुख आर्या जोशीले समापन मन्तव्य राख्ने छन्।

नेपाल एफएटीएफको 'ग्रे-लिस्ट'मा परेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सवलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अन्य मुलुकको असल अभ्यासको अनुसरण र क्षमता विकासको निम्ति यो सम्मेलन परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।