काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

ठेकेदार कम्पनी पटेल-रमण जेभीले राखेको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापतको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता नदिएपछि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रसस्त भएको हो।

हिजो मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेसँगै ठेक्का सम्झौता रद्द, पेस्की जमानत जफत तथा कार्यसम्पादन जमानत जफतलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन कानूनी अवरोध हटेको हो।

आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी काममा अत्यन्तै न्यून प्रगति देखिएको भन्दै पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सोही क्रममा कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध पटेल-रमण जेभीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना कार्यालय तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

गएको मंसिर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

अहिलेको आदेशसँगै सरकारी पक्षको निर्णय कार्यान्वयनमा अब कानुनी अड्चन नदेखिएको छ। आयोजनाले अब ठेक्का पुनः आह्वान गर्ने तयारीसमेत अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र पुगेको, प्रगति तीव्र बनाउन पटक-पटक दिइएको निर्देशन र सूचनाप्रति चासो नदेखाइएको तथा सम्झौता सर्तअनुसार सुधार नआएको निष्कर्षसहित ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको थियो। हालसम्म करिब दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।

आयोजनाको मुख्य सुरुङ १३ दशमलव ३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत खनिएको थियो र २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमास्थित सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गरी पानी सुरुङमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरिने छ। उक्त पानी बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने योजना छ।

यस आयोजनाबाट हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनबाहेक धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका कुल एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै सुनकोशीको पानी मरिणमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ।

कुल अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह तथा अन्य संरचनासम्बन्धी ठेक्का १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा पटेल-रमण जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो। उक्त कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम दरमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। निर्माण कार्य माघ २०७९ बाट सुरु गरिएको थियो र असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

मधेश प्रदेशका उर्वर पाँच जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आयस्तर सुधार तथा ऊर्जा उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सुनकोशी-मरिण आयोजना राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको थियो।