काठमाडाैं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले (सेबोन) ले धितोपत्र बजारमा तरलता बढाउने र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यका साथ 'मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका,२०८२' स्वीकृत गरेको छ। 

बोर्डको पछिल्लो बैठकले यसअघिको २०७४ को निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्थासहितको यो निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि लागु गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत ऋण सुविधा लिएर सेयर खरिद गर्न पाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।

मार्जिन कारोबारको प्रक्रियाअनुसार लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्नुअघि कुल रकमको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनको रूपमा ब्रोकरकहाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

कारोबार अवधिभर बजारको उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताले सधैँ २० प्रतिशत मार्जिनु कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि सेयरको मूल्य घटेर यो सीमाभन्दा तल पुगेमा ब्रोकरले मार्जिन कल गर्नेछ र तोकिएको समयमा थप रकम वा सेयर जम्मा नगरेमा ब्रोकरलाई उक्त सेयर बिक्री गरेर आफ्नो लगानी असुल गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ। 

यस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ब्रोकरले हरेक दिन बजार मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताको मार्जिन हिसाब गर्ने मार्क्ड टु मार्केट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

बोर्डले मार्जिन सुविधाका लागि योग्य हुन सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि पनि मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार कम्पनीको कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने, प्रति सेयर नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्ने र आईपीओ सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यस्तो व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीहरूमा हुन सक्ने अनावश्यक सट्टाबाजीलाईरोक्न मद्दत पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।

यसैगरी मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने ब्रोकरहरूको हकमा पनि निश्चित योग्यता तोकिएको छ। यो सेवा दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने उनीहरूले राफसाफ र निक्षेप सदस्यको रूपमा काम गरिरहेको हुनुपर्नेछ।

ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्ने भए तापनि कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन्।

ब्रोकरहरूले यो सुविधाका लागि आफ्नै स्रोत वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्। तर यस्तो ऋण उनीहरूको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

बजारको पारदर्शिता र सुरक्षाका लागि ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता र डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।

फागुन १ देखि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएपछि साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले थप पुँजी परिचालन गर्न पाउने र ब्रोकरहरूले पनि ब्याजमार्फत आम्दानीका नयाँ स्रोत प्राप्त गर्ने हुँदा समग्र सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।