काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य पूरा नहुने अनुमान गरेको छ। सदाझैँ यो वर्ष पनि बजेटमा घोषणा गरिएको खर्च तथा आम्दानीको लक्ष पूरा नहुने प्रक्षेपण गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च तथा आम्दानी लक्ष्यअनुसार पूरा नहुने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

यो वर्षको बजेटको ८५ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान छ।

तयारी नभएका १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको बजेट रोक्का गरिएको थियो। यसमा ४० अर्ब रुपैयाँ फुकुवा भएको छ। यद्यपि ८० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आयोजना काटिँदा पनि यो खर्चको अुनमान महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ।

यो अनुमान मात्र भएको र खर्च गर्ने क्षमता भएमा १९ खर्ब रुपैयाँ नै खर्च हुन सक्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। सरकारले सुरुका तीन महिना राजनीतिक संक्रमणको 'सेफ ल्यान्डिङ'मा ध्यान दिनुपर्दा पनि हुन सक्नेजति खर्च नभएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै कुल राजस्व पनि १५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ६ महिनामा चुनाव पनि हुने भएकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भए पनि खर्च तथा आम्दानी अपेक्षित नहुने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

वर्षको सुरुमै जेनजी आन्दोलन भयो। आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा क्षति, मनोविज्ञानमा असरदेखि राजनीतिक तहमा भएको परिवर्तनले गएको ६ महिनामा खर्च केही शिथिल भएको अर्थको विश्लेषण छ।

आन्दोलनपछि तत्काल 'बिजनेस रिकभरी प्लान' ल्याएर 'कोल्याप्स' हुने त्रासका बीच अपेक्षाभन्दा छिटो अर्थतन्त्र सामान्य बनेको अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए।

कुशल व्यवस्थापन र मन्त्रीको अग्रसरताकै कारण बजेट कार्यान्वयनदेखि बजार छिट्टै लयमा फर्किएको उनको भनाइ छ। यो बीचमा भन्सारदेखि आन्तरिक राजस्वको प्रशासनमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण राम्रो बनाएको सचिव उपाध्यायको दाबी छ।

कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत खर्च र गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढ्नु भनेको धेरैले अनुमान गरेभन्दा छिटो सार्वजनिक वित्त लयमा फर्किएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहालले बताए।