शनिबार, असार १३ गते २०८३    
शनिबार, असार १३ २०८३

९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली, ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच

सोमबार, माघ २६ २०८२
९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुली, ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच

सर्वेक्षणले ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत सेवाको निरन्तर स्रोतमा पहुँच पुगेको देखाएको छ, जसलाई आधारभूत पूर्वाधार विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

काठमाडौं- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभर विद्युत, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिएको छ।

सर्वेक्षणले ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत सेवाको निरन्तर स्रोतमा पहुँच पुगेको देखाएको छ, जसलाई आधारभूत पूर्वाधार विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत पहुँच सबैभन्दा बढी ९९.५ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८०.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले अझै पनि दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रहरूमा विद्युत विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ।

त्यसैगरी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सेवा (स्थिर वा मोबाइल) उपलब्ध रहेको छ। टेलिफोन सेवाको पहुँच प्रदेशअनुसार फरक देखिएको छ, जसमा सहरी क्षेत्र तथा विकासमा अगाडि रहेका प्रदेशहरूमा पहुँच उच्च रहेको र सुदूर तथा दुर्गम प्रदेशहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगतर्फ हेर्दा ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। इन्टरनेट पहुँच सहरी क्षेत्रमा उच्च भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सीमित रहेको देखिन्छ। यसले डिजिटल सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै लक्षित नीतिगत पहल आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

सर्वेक्षणले १५-४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८१.६ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको देखाएको छ भने ७२.७ प्रतिशत महिलाले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तै सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९०.४ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको र ७८.७ प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार विद्युत, टेलिफोन तथा इन्टरनेट पहुँचमा आएको यो सुधारले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, सरकारी सेवा प्रवाह तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ। यद्यपि, प्रदेश र सहरी-ग्रामीण क्षेत्रबीच देखिएको पहुँच अन्तर घटाउन दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधारमा थप लगानी र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।


प्रकाशित : सोमबार, माघ २६ २०८२१५:५३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend