काठमाडौं- कसले सुरुवात गरेको हो भनेर जस लिन होडबाजी गर्नेहरूले सुधारको प्रयास नगर्दा स्वास्थ्य बीमाले आफ्नो कोर गुण नै गुमाएको छ। बीमा होइन समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा अघि बढेपछि सरकारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संकट देखिएको छ। 

देशभर विस्तार भएको तीन वर्ष नपुग्दै यसले सिर्जना गरेको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा संकट चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। यही कारणले पछिल्लो समय कतिपय अस्पतालमा बीमा सेवासमेत अवरुद्ध भएको थियो। 

२०७२ सालमा पाइलट परियोजनाका रुपमा सीमित जिल्लामा सुरू भएको यो नयाँ स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले देशभर पुगेको छ। अहिलेकै मौजुदा सामाजिक सुरक्षाको भारले थिचिएको सरकार यो नयाँ शीर्षकको भार अहिलेको संरचनामा थेग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

अहिलेको राजस्व संकलन तथा खर्चको संरचनाले यो नयाँ कार्यक्रमको पूर्ण दायित्व बहन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

अहिले बर्सेनि १० अर्बमाथिको दाबी पर्दै आएको र  यसको पहुँच लक्ष्यअनुसार नै विस्तार गर्ने हो भने ४० अर्ब कम्तिमा चाहिने देखिन्छ।  सुरूमै १५/१६ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेकोमा यो वर्षका लागि जम्मा १० अर्ब विनियोजन भएको छ।  

सुरूमा बीमा भनेर ल्याइएपनि यसले बीमाको स्वरुपमा कुनै पनि काम गरेको छैन। नागरिकले न्यूनतम प्रिमियम तिर्ने, त्यसमा सरकारले थप प्रिमियम अनुदान दिने र बीमा कोष बनेर त्यसबाट उपचार खर्च बेहोरिनुपर्ने थियो। तर यस्तो नभइ यसमा प्रिमियम उठेको पैसा र सरकारले हालिदिएको बजेटबाट सिधै अस्पताललाई भुक्तानी हुने गरेको छ। यो बीमा नभइ स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा अघि बढेको छ। 

यो मोडलमाथि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुरूदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। राजनीतिक रुपमा आएको यो कार्यक्रमको दओर्घकालीन वित्तीय दायित्व के कति हो भन्ने कुराको कुनै अनुमान गरिएको छैन।

पैसाको अभावका उपाचारबाट कोही पनि बञ्चित नहोउन् भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टीअनुसार नै सरकारले २०७२ सालदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरेको छ।

यसका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै सञ्चालनमा छ।  यो बोर्डले स्थानीय तहमार्फत् परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गराउँछ। यसमा पाँच जनाको परिवारले सबै सदस्यको गरी वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैया तिर्नुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्छ। 

यसरी योगदसन गरेको रकम बोर्डमा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै बोर्डलाई सरकारले वार्षिक रुपमा बजेटबाट विनियोजन गरेर अनुदान दिन्छ र त्यो रकमबाट नागरिकको खर्च बेहोर्छ। जसमा प्रतिपरिवार वर्षमा एक लाखसम्म र पाँच जनाभन्दा बढी भएमा २० हजार थप र बढीमा २ लाखसम्म खर्च बोर्डले बेहोर्छ। बोर्डले सूचीकरण गरेका संस्थामा उपाचार गराएपछि ती संस्थाले दाबी गर्छन् र बोर्डले रकम भुक्तानी गरिदिन्छ। 

यसमा दुईवटा समस्या देखिएका छन्।

पहिलो हो-बीमा मोडलबाट यो सञ्चालन भएन। बोर्ड आफैले कोष बनाउने र त्यसबाट खर्च धान्ने हुनुपर्ने थियो। तर यस्तो भएन।

अर्कोतिर यसबाट उपचार खर्चमा हुने भुक्तानीको मनिटरिङ नै छैन। निजी अस्पतालमा हुने उपचारको बिलमा मनपरी देखिएको छ। 

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय यो मोडलमा सुधार नगर्दासम्म बजेटको व्यवस्थापन कठिन रहेको बताउँछन्।

गत साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको छलफलमा तत्कालका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएपनि यसमा नीतिगत सुधार नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि दिने सकिने रकमको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ। त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ,’ सचिव उपाध्यायले भने,’स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहिलो एजेण्डा मन्त्रालयले नै बनाउनुपर्छ, अनिमात्र सुधार सम्भव छ,' सचिव उपाध्यायले भने। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तत्कालका लागि १५ अर्ब थप बजेटको माग गरेको छ। गएका वर्षहरूमा थपिँदै आएको बक्यौता र त्यसको भुक्तानीका लागि यो रकम मागिएको हो। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यो वर्ष सरकारले कुल ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा २ अर्ब बोर्डले संकलन गरेको थियो। १३ अर्ब भुक्तानी गर्दा अझै १२ अर्ब बक्यौता रहेको छ। बाँकी छ महिनामा यसको दायित्व थप हुँदै जाने निश्चित छ। कम्तिमा १२ अर्ब भुक्तानी हुँदा पनि थप ३ देखि ५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

अहिलेका लागि १५ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन सरकारका लागि सहज छैन। विविध शीर्षकमा रहेको रकम निर्वाचनका लागि रकमान्तर भइसकेको छ भने अन्य केही चालु खर्चको रकमान्तरबाट त्यत्रो बजेट व्यवस्थापन गर्न सहज छैन।

राजनीतिले सिर्जना गरेको व्यवस्थापनले नसम्हालेको यो कार्यक्रमको भविष्य अन्यौलमा छ। 

यो कार्यक्रमलाई सुधार गरेर व्यावसायिक बीमा मोडलमा लैजान विगतमा प्रयास नभएको होइन तर घोषणा गरेर पनि सरकार पछि हटेको थियो।