काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिनियम निर्माणमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले कार्बन व्यापारमा सरकारसँगै नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयल नीतिगत सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।

नेपालका वित्तीय संस्थालाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ र कार्बन परियोजनाको वित्तीयकरणबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित कार्यशालाको उद्घाटनमा मन्त्री चौलागाईंले सो कुरा बताएका हुन्।

'केही समयअघि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन) बाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ,' उनले भने।

मन्त्री चौलागाईंले हाल आफूले वन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासमा देखापरेका नीतिगत चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयासको थालनी गरेको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा वन सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले मन्त्रालयले लामो समयदेखि थालेको प्रयासका कारण कार्बन व्यापार सुरुआत भएको जानकारी गराउँदै नेपालले कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन भने नसकेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका राष्ट्रिय प्रतिनिधि लौराले कार्बन व्यापरमा वित्तीयकर्ताको दृष्टिकोण, कार्बन परियोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा रहेका अवसर र जोखिमलगायत विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। 

वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक डा मुकेश घिमिरे, एनएमबी बैंकका दिगो ऊर्जा बैकिंङ प्रमुख दिनेश दुलालले कार्बन वित्तमा संलग्न हुँदा देखिने अवसर, जोखिम र नियामकीय पक्षसम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्बन वित्तमा संलग्न हुँदा देखिने अवसर, जोखिम र नियामकीय पक्षसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञानसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तरक्रियात्मक गरिएको थियो।