काठमाडौं- ठूला वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा थप जोखिम (प्रोभिजनिङ) व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्था नगरेको कैफियत औंल्याउँदै बंगलादेशी परामर्शदाता हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) प्रतिवेदन बुझाएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यदि बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्था नियमअनुसार गरेको पुष्टि गर्न नसके थप रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न निर्देशन दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि छनोट भएका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ७ दशमलव ७० प्रतिशत देखिएको छ। यी बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ४ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको छ, जसमध्ये दुई बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको पाइएको छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र एनआईसी एशिया बैंक परेका थिए। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को पुससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यी बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा र एनआईसी एसिया बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यद्यपि कर्जा गुणस्तर परीक्षण भने बैंकहरूको २०८१ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले एक महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा, छ महीनासम्म भाखा नाघेकालाई ‘कमसल’, छ महीनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई ‘शंकास्पद’ र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाखा नाघेका कर्जालाई ‘खराब’ कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी वर्गीकरण गरिएका कर्जामध्ये असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई ‘सक्रिय’ तथा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जालाई ‘निष्क्रिय’ कर्जाका रूपमा गणना गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यही प्रावधानअनुसार बैंकहरूले असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर कर्जा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा केही बैंकले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको कैफियत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरूले ठूला परियोजना कर्जालाई ‘असल’ देखाउन थप ऋण प्रवाह गरेको उल्लेख छ। परियोजनाको भौतिक प्रगति पर्याप्त नभए पनि कर्जा रकम बढिरहेकाले ‘ऋण तिर्न ऋण दिइएको’ आशंका गरिएको छ। यस्ता कर्जा फाइलमा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिएको प्रमाण, निर्माणको भौतिक प्रगति देखाउने पर्याप्त कागजात तथा अनुगमन प्रतिवेदन नराखिएकोजस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले पेश गर्ने स्पष्टीकरणको मूल्यांकनपछि मात्रै थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। बैंकहरूले आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि बैंक–विशेष निर्देशन दिने वा समग्र नीतिगत सुधारका विषयमा निर्णय लिने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा बैंकहरूको कर्जा नीति तथा प्रक्रिया, कर्जाको वर्गीकरण अवस्था, धितो मूल्यांकन, प्रोभिजनिङ अभ्यास, नियामकीय मापदण्डको पालना तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायत सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको थियो। परामर्शदाताले बैंकका कर्जा फाइल, कोर बैंकिङ प्रणाली, परियोजना लगानीको अवस्था र कर्जा भुक्तानीको स्थितिको विस्तृत अध्ययन गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग २०८२ भदौ १२ गते सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले पाँच महीनाभित्र कर्जा गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा गर्दै आएको कार्य नै तेस्रो पक्ष र विदेशी परामर्शदाताबाट गराइएको दाबी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा गर्दै आएको काम नै तेस्रो पक्ष र विदेशी परामर्शदाताबाट गरिएको हो। कर्जाको अवस्था नै बदलिने वा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने किसिमका कैफियत नदेखिएको दावी राष्ट्र बैंकको छ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरीका आधारमा केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप बनाउन तयारी गरेको  छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) उपलब्ध गराउनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। सोही शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत परामर्शदाता छनोट गरी कर्जा गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी दिएको हो।