.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी लिमिटेडको सुधारका सम्बन्धमा जति अध्ययन भएपनि निष्कर्ष उही आउने गरेको छ। अहिलेकै संरचना, नियन्त्रण तथा सञ्चालन व्यवस्थाबाट यसको सुधार र अपेक्षित प्रतिफल सम्भव छैन।
.gif)
यसअघिका आन्तरिक तथा बाह्य असिसमेन्टमा पनि यही आउने गरेको थियो। पछिल्लोपटक बनाइएको एउटा अध्ययन समितिले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ।
.gif)
.gif)
नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन गठन भएको समितिले पनि अहिलेको सरकारी नियन्त्रण, बोर्डको संरचना र त्यसमा सहभागीतामात्र होइन अहिलेकै प्रविधि र व्यवस्थापनबाटमात्र अपेक्षित सुधारको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
हाल नेप्सेमा अधिकांश बोर्ड सदस्य सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन्। सम्बन्धित विज्ञताभन्दा प्रशासनिक अनुभव भएका कर्मचारीको बोर्डमा नियन्त्रण हुने गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट नेप्सेले अपेक्षित सुधार गर्न नसक्ने निष्कर्ष समितिको छ।
त्यस्तै अहिले सरकारको ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ। बाँकी रहेको सेयरमा पनि सरकारी कम्पनी तथा संस्थाकै छ। यस्तोमा कतिपय द्रुत सुधारका काम गर्न सम्भव नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
कम्पनीको पुँजी ३ अर्ब पुर्याउनुपर्ने, सरकारी स्वामित्व १५ प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने, रणनीतिक साझेदर ल्याउनुपर्ने यो समितिले सुझाव दिएको छ। यस्ता निष्कर्ष र सुझाव विगतमा आएपनि सुधारतर्फ कसैले कदम चाल्न सकेको छैन।
आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर लाभ लिने राजनीतिक नेतृत्व र बोर्डमा गएर हालिमुहाली गर्न पाइने प्रशासनिक संयन्त्रको मेलले यो सुधार वर्षौँदेखि रोकिएको छ। बरु यसलाई रोकेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यो भने रोकिएको छ।
