.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
.gif)
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ गते जारी भएको आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै ओझाको प्राधिकरण फर्किने योजनामा पूर्णविराम लागेको हो।
.gif)
.gif)
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको कार्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै ओझाले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले हाललाई कुनै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार, छानबिन समितिको कार्यादेश कानुनसम्मत भए नभएको विषय मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएकाले हाललाई समितिको प्रतिवेदन र सो बमोजिम भएका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु उचित नदेखिएको हो।
यस निर्णयसँगै अदालतले २०८२ भदौ २३ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै कानुन बमोजिम अघि बढ्न बाटो खुला भएको छ।
