काठमाडौं- भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) बीच गत मंगलबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले नेपालका लागि ईयू बजारमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

हाल शून्य भन्सार दरमा ईयूमा निर्यात भइरहेका अधिकांश नेपाली वस्तुमा भारतले पनि समान भन्सारमुक्त पहुँच पाउने भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक हैसियत कमजोर हुने उनीहरूको ठहर छ।

भारत नेपालका लागि पहिलो निर्यात गन्तव्य हो भने अमेरिका दोस्रो र ईयू तेस्रो स्थानमा पर्छ। भारत र ईयूजस्ता दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीच एफटीए कार्यान्वयनमा आएपछि ईयू बजारमा नेपाली र भारतीय वस्तुबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने व्यापारविद्हरू बताउँछन्।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ईयूका २७ देशमा करिब १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ। ईयू बजारमा नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तुमा तयारी पोशाक (गार्मेन्ट), फेल्ट, हातले बुनेका कार्पेट, पश्मिना, हस्तकलाका सामग्री, चिया, कफी, मह, वाद्य सामग्री तथा नेपाली हाते कागज पर्छन्।

हाल नेपालले ईयूको ‘एभ्रिथिङ बट आर्म्स (ईबीए)’ योजनाअन्तर्गत हातहतियारबाहेक सबै वस्तु शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्दै आएको छ।

अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को हैसियतमा पाएको यो सुविधा सन् २०२९ सम्म कायम रहनेछ। तर, विशाल उत्पादन क्षमता, सस्तो श्रमशक्ति र विकसित आपूर्ति शृंखला भएको भारतले पनि करमुक्त पहुँच पाएपछि नेपालले पाउँदै आएको विशेष सुविधा क्रमशः क्षयीकरण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार भारत-ईयू एफटीएपछि तयारी पोशाक तथा टेक्सटाइल, कार्पेट तथा फ्लोर कभरिङ, पश्मिना र ऊनी उत्पादन, छाला तथा छालाजन्य वस्तु, जुत्ता, झोला, हस्तकला तथा फेल्टका उत्पादन, चिया, कफी, मसला र महजस्ता कृषिवस्तुको निर्यातमा नेपालले थप प्रतिस्पर्धा बेहोर्नुपर्नेछ। यी क्षेत्रमा भारतको उत्पादन लागत कम, स्केल ठूलो र आपूर्ति स्थिर भएकाले नेपाली वस्तुको बजार अंश घट्ने जोखिम उच्च रहेको उनीहरूको आकलन छ।

विशेषगरी कार्पेट, गार्मेन्ट र पश्मिना एफटीएपछि सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिएका छन्। नेपाली कार्पेटको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी अब भारतीय कार्पेट बन्छ।

एलडीसी स्तरोन्नति र लागतको दबाब

नेपाल सन् २०२६ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदै छ। ईयूले तीन वर्षको संक्रमणकाल दिए पनि भारतले एफटीएअन्तर्गत ९९ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार छुट पाउने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको विशेष पहुँचको प्रभाव कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ।

त्यसमाथि नेपालको निर्यात लागत पहिले नै उच्च छ। सीधा उडानको अभाव, आफ्नै एयरलाइन्सको सीमित पहुँच र महँगो हवाई ढुवानीका कारण नेपाली वस्तु ईयू बजारमा महँगो पर्न जान्छ। यही अवस्थामा भारत-ईयू एफटीएले भारतीय र नेपाली वस्तुलाई एउटै प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा ल्याउँदा नेपाली निर्यातकर्ता थप दबाबमा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले तत्काल प्रभाव नकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा रणनीतिक अवसर पनि हुन सक्ने बताए। भारतसँगका द्विपक्षीय सम्झौता र आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके नेपाली कच्चा पदार्थ, रेसा र इनपुटको माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार भारत–ईयू एफटीएले ईयू बजारमा नेपाली निर्यातका लागि जोखिम र अवसर दुवै बोकेको छ। तर, उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तु पृथकीकरण (डिफरेन्सियसन), लागत घटाउने संरचनात्मक सुधार र सक्रिय आर्थिक कूटनीतिविना नेपालले ईयू बजारमा आफ्नो स्थान जोगाउन कठिन हुने बताए।

सम्झौताअन्तर्गत भारतले पाउने प्रमुख सुविधा

भारतको निर्यातको ९०.७ प्रतिशत अंश ओगट्ने ७०.४ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनहरूमा तत्काल भन्सार शुल्क हटाइने। यसमा कपडा तथा टेक्सटाइल, छाला र जुत्ता, चिया, कफी, मसला, खेलकुद सामग्री, खेलौना, गरगहना तथा बहुमूल्य पत्थर समावेश छन्।

भारतको निर्यातको २.९ प्रतिशत अंश ओगट्ने २०.३ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनहरूमा ३ देखि ५ वर्षभित्र क्रमशः शून्य भन्सार दर लागू गरिने।

भारतको निर्यातको करिब ६ प्रतिशत अंश ओगट्ने ६.१ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनहरूमा भन्सार दर घटाएर सौविध्यपूर्ण पहुँच दिइने, जसमा केही कुखुराजन्य उत्पादन, संरक्षित तरकारी र बेकरी उत्पादन पर्छन्। साथै निश्चित कोटामा कार, स्टिल तथा केही समुद्री उत्पादनमा पनि विशेष सुविधा उपलब्ध हुनेछ।