काठमाडौं-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण र नीतिगत अस्थिरताका कारण मुलुक पुँजी पलायनको गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै गएको चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पार्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा, सम्मान र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता समेट्न नसके अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ धकेलिने छ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र आज आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेको महासंघको ठहर छ। देशमा संकलन हुने आयकरको करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रबाट हुने भए पनि उद्यमी व्यवसायीको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर बनेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त उपलब्ध हुँदाहुँदै निजी क्षेत्र ऋण लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय विस्तारमा अघि बढ्न इच्छुक देखिएको छैन। यसको प्रमुख कारण वित्तीय स्रोतको अभाव नभई राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमण र सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति बढ्दो आशंका हो।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र नभई उद्यमीका निजी आवासमा समेत भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाले लगानीको वातावरण थप कमजोर बनेको महासंघले बताएको छ।

निजी क्षेत्र निरन्तर निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी सिर्जना थप संकुचित हुने, राजस्व संकलन घट्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाने महासंघको चेतावनी छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म कायम रहँदा पुँजी विदेश पलायन हुने जोखिम बढ्ने र मुलुक आर्थिक असफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने महासंघले औंल्याएको छ।

यही सन्दर्भमा महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट र व्यावहारिक आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको प्रभावकारी संरक्षण, निर्वाध पेसा व्यवसायको प्रत्याभूति, निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित उदार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, अति संवेदनशील उद्योगलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड र आगजनीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता व्यवस्था घोषणापत्रमै समेट्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले सुशासन र स्मार्ट सरकारी सेवाबिना लगानी सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै महासंघले व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, सालबसाली व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्ने, एकद्वार द्रुत सेवा प्रणाली लागू गर्ने र जोखिम साझेदारीमा आधारित कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा, नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र गठन नगरे निजी क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने महासंघको ठहर छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई राज्यको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सम्मान, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिन सके मात्र रोजगारी, उत्पादन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

महासंघका अन्य प्रमुख सुझावहरू (बुँदागत)

• राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित उदार तथा समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने।
• निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडल लाई विकासको मुख्य मोडेलका रूपमा स्थापित गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट कानूनी संरक्षण दिनुपर्ने।
• उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र उद्यमीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी आन्दोलनका नाममा हुने तोडफोड, आगजनी र अराजक गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने।
• लगानी, रोजगारी र राजस्व योगदानका आधारमा उद्योगहरूको संवेदनशीलता वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्ने।
• आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यावसायिक संरचनाको पुनर्निर्माण र स्थानान्तरणमा एकद्वार द्रुत सेवा उपलब्ध गराउने।
• संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको संरक्षण र प्रयोगको प्रभावकारी प्रत्याभूति दिने।

सुशासन र सेवा प्रवाहतर्फ

• व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै प्रक्रिया नागरिक एपमार्फत पूर्ण डिजिटल बनाउने।
• करचुक्ता र व्यवसाय सञ्चालन निरन्तर रहेको अवस्थामा सालबसाली व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्ने।
• लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीका लागि स्थानीय तहमै दर्ता र राजस्व बुझाउने एकीकृत व्यवस्था लागू गर्ने।
• विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको एकीकृत डिजिटल भण्डारण र आदान-प्रदान प्रणाली लागू गर्ने।
• एक करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनाका लागि जोखिम साझेदारीमा आधारित धितो कर्जा व्यवस्था लागू गर्ने।
• वैदेशिक रोजगारीबाट नियमित रेमिट्यान्स पठाउनेको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने।

लगानी र उद्योग प्रवर्द्धनतर्फ

• स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्ने।
• लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने।
• उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिइएका सहुलियत आर्थिक ऐनमार्फत नकटिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।
• आयात प्रतिस्थापन र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्ने।
• सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ घोषणा गर्दै कर छुट लगायत सुविधा प्रदान गर्ने।

स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र निर्याततर्फ

• राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन गरी दीर्घकालीन कर छुट प्रदान गर्ने।
• सबै प्रदेशमा स्टार्टअप र इनोभेसन केन्द्र स्थापना गर्ने।
• सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने।
• अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि निर्यात प्रभावित नहोस् भनी निर्यात अभिवृद्धि र विविधीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने।
• स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने।

कर प्रणाली सुधारतर्फ

• व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर घटाउने र कर संरचनामा स्थायित्व ल्याउने।
• नाफाको ठूलो हिस्सा पुनर्लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा उल्लेख्य छुट दिने।
• दोहोरो कर र अन्तरप्रदेश कर असमानता अन्त्य गर्दै एकीकृत कर संकलन प्रणाली लागू गर्ने।
• आर्थिक कसुरमा फौजदारी सजायको सट्टा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्ने।