काठमाडौं- पुँजी बजारमा इन्साइडर कारोबार, मूल्यमा चलखेल तथा जालसाजीजन्य गतिविधि बढ्दो जोखिमका रूपमा देखिन थालेको सरकारी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/०८३–२०८६/०८७ प्रतिवेदनले पुँजी बजारको संरचना, नियमन र लगानी उपकरणका कमजोरीले यस्ता अपराधलाई प्रश्रय मिलिरहेको ठहर गरेको हो।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार हाल साधारण सेयरबाहेक डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड, ऋणपत्रजस्ता वैकल्पिक लगानी उपकरणको अभावका कारण पुँजी बजारमा लगानी विविधीकरण हुन सकेको छैन।

नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको कमीले यी उपकरणहरूको दोस्रो बजार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यसकै परिणामस्वरूप सीमित साधनमा आधारित बजारमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने र इन्साइडर कारोबारको जोखिम बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको सरकारी विश्लेषण छ।

प्रतिवेदनले वस्तु विनिमय बजारको अवस्थालाई समेत चिन्ताजनक मानेको छ। सीमित संस्थागत क्षमताका कारण वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउन नसकेको र बजार कारोबार, नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रविधि र प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको सरकारको ठहर छ। 'बजारमा इन्साइडर कारोबार र मूल्यमा चलखेलजस्ता अपराध बढ्दो जोखिमका रूपमा रहेका छन्,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई संरचनात्मक रूपमा सुधार गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ। यथार्थ अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादनमूलक तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रतिवेदनको भनाइ छ। यसका लागि नियामक निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सूचीकरण प्रक्रिया र बजार संरचनामा सुधार आवश्यक देखिएको छ।

लगानीका औजार सीमित हुँदा लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्थापनसहित लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पुँजी बजार साक्षरतामा समेत कमजोरी औँल्याएको छ।

बजारलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन धितोपत्र बजारसम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकमा वास्तविक र व्यावहारिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सरकारको ठहर छ।

वस्तु विनिमय बजारको हकमा व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिई बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको अवस्था कायमै रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा विस्तारका लागि कारोबार हुने वस्तुको गुण निर्धारण संयन्त्र, कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चितता कोष तथा आवश्यक पूर्वाधारसहित सुदृढ कारोबार प्रणाली विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति छ।

त्यसैगरी, वेयरहाउससम्बन्धी कानुनी संरचनाको अभावका कारण स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी विकास अवरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ।

पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको दीगो विकासका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कानून, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएससी), सामूहिक लगानी तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।