काठमाडौं- मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउने उद्देश्यसहित पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागु हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो । साथै कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो, समावेशी र उत्थानशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने दूरदृष्टि अघि सारेको छ। रणनीतिमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सबल, सुदृढ, समावेशी र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र’लाई मूल दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

रणनीतिका उद्देश्यहरू दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि सक्षम र कुशल वित्तीय क्षेत्र विकासमा केन्द्रित छन्। वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, सबल, विश्वसनीय र स्थिर बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्ने, वातावरण तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने, वित्तीय साक्षरता, पहुँच र ग्राहक संरक्षणमार्फत समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने प्रमुख उद्देश्यहरू रणनीतिमा उल्लेख छन्।

यी उद्देश्य हासिल गर्न रणनीतिले केही मार्गदर्शक सिद्धान्तसमेत तय गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुशासन र स्थायित्व कायम गर्नु, सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीच परिपूरक भूमिका सुनिश्चित गर्नु, सूचना प्रविधिको सुरक्षित र उच्चतम प्रयोग गर्नु, वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्नु, समावेशी तथा वातावरणमैत्री वित्तीय सेवाको विकास गर्नु, अनुसन्धान, विकास र नवीन अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नु रणनीतिका मुख्य सिद्धान्त हुन् ।

रणनीतिक रूपमा चार मुख्य स्तम्भ निर्धारण गरिएको छ। पहिलो स्तम्भ दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हो। यसअन्तर्गत वित्तीय पूर्वाधार र क्षमता विकासमार्फत वास्तविक क्षेत्रको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। दोस्रो स्तम्भ वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण हो। यसले बैंकिङ, बिमा र पुँजी बजार तथा सेवाहरू ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

तेस्रो स्तम्भ वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। यसले वित्तीय सेवाको सुरक्षित र सचेत उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। चौथो स्तम्भ वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्व रहेको छ। यसबाट वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार यो कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न परिमाणात्मक लक्ष्यहरू हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। आव २०८६/८७ सम्म बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कृषि कर्जा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य लिइएको छ। जुन हाल १२.८४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोडलगायत माध्यममार्फत हुने विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या तीन गुणासम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

त्यसैगरी वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सूचक विकास गरी वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने, ग्रीन बन्डलगायत विशिष्टिकृत बन्ड जारी गरी वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीका लागि ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डाटा’ (युएसएसडी) प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीतिमा उल्लेख छ।

कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुर्याउने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण संयन्त्र विकास गर्ने, पुँजी बजारमा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र इटिएफजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण प्रवेश गराउने तथा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बन्धित नियामक निकायहरूले दुई महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ययोजनामा रणनीति, कार्य, समयसीमा, कार्यान्वयन निकाय, प्राथमिकता र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक समावेश गरिनेछ। साथै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोक्दै नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधान तथा नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति गठन गरिनेछ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, साथै वित्तीय क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। रासस