काठमाडौं- भारतले आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई अर्को चरणमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। उल्लेख्य आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य मोदी सरकारले लिएको छ। 

सोही मर्मअनुसार भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। बिहीबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभामा पेस गरेकी थिइन्। आगामी २०२६ को बजेट केवल सरकारी आय-व्ययको विवरण मात्र नभइ भारतीय नयाँ आर्थिक उचाइका साथ आउने सरकारको भनाइ छ। 

यसका लागि भारत सरकारले करदाताहरूको लगानी मनसायलाई पुनः सक्रिय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिरहेको छ। करका दरहरुलाई पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य भएको सुझाव विज्ञहरुले दिइरहेका छन्। आर्थिक विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले आफ्नो आन्तरिक लगानी बढाउन आयकरको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन र करका स्ल्याबहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले मिलाउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

हालको कर प्रणालीले मध्यम वर्गीय करदाताहरूको बचत गर्ने क्षमतामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ। मुद्रास्फीति र बढ्दो जीवनयापनको लागतका बीच, यदि सरकारले आयकरको स्ल्याबमा राहत दिएन भने नागरिकहरूसँग लगानीका लागि अतिरिक्त रकम रहँदैन र नागरिकस्तरबाट निरासना उत्पन्न गर्ने राय अर्थविद्को छ। बजेट २०२६ ले करको सीमालाई पुनरावलोकन गरेर करदाताको हातमा थप नगद बचत हुने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

जब नागरिकको हातमा बढी पैसा बचत हुन्छ तब मात्र उनीहरूले सेयर बजार, घरजग्गा र अन्य वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्छन्। यसले अन्ततः राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउनेछ। 

सोहीअनुसार भारत सरकाले नयाँ कर प्रणालीलाई थप आकर्षक बनाउने योजना ल्याउने तयारीसहित आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेट बनाइरहेको जनाएको छ। सरकारले पछिल्लो समय नयाँ कर प्रणालीलाई बढावा दिइरहेको छ। तर यसलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको छैन।

२०२६ को बजेटले नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गतका दरहरूलाई अझ घटाउने र उच्च करको ३० प्रतिशतको सीमालाई अझ माथिल्लो आम्दानीको स्तरमा लैजानेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। यसले गर्दा करदाताहरूलाई पुरानो कर प्रणालीबाट नयाँ र सरल प्रणालीमा सर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।

पुँजीगत लाभ करमा केही अन्यौलता रहेको धेरैले बताइ रहेका छन्। हाल सेयर, सुन र घरजग्गामा लाग्ने करका दरहरू र ती सम्पत्ति धारण गर्ने अवधि फरक-फरक छन्। लगानीकर्ताहरूले यसलाई सरलीकृत गरी एउटै निश्चित ढाँचामा ल्याउन माग गरेका छन्। २०२६ को नयाँ बजेटले यस्तो 'ट्याक्स रिसेट' गर्न सक्यो भने यसले विदेशी र स्वदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउनेछ।

भारतले सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि भारत सरकारले अहिलेदेखि नै करलाई सरलीकृत र दायराउन्मुख बनाउनु पर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीहरुको छ।

कर नीतिले नागरिकलाई दण्डित गर्ने होइन, बरु धन सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ। आयकरमा गरिने यो 'र्‍यास्नलाइजेसन' ले भारतको अर्थतन्त्रलाई उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रबाट लगानीमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।