काठमाडौं- अहिलेको सामान्य बैंकिङ प्रणाली र वर्गीकरणलाई परिमार्जन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। सरकारले हालैमात्र ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास दोस्रो रणनीतिमा अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

वित्तीय क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३-२०८६/८७ सम्मका लागि रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको कार्यक्षेत्र तथा वर्गीकरणमा हेरफेर गर्दै विशिष्टिकृत बैंकिङको अवधारणामा जाने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालमा हाल विभिन्न तहमा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने गरिएको छ। जति तहमा लाइसेन्स दिएपनि अधिकांशको कार्यक्षेत्र उस्तै हुने गरेको छ। फाइनान्सदेखि वाणिज्य बैंकसम्मका संस्थाहरुका लागि पुँजीको सीमाअनुसारको कारोबारको क्याप बाहेक उल्लेखनीय भिन्नता छैन। 

बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त बाहेक अन्य सबै प्रकृतिका संस्थाले आम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दै आएका छन्। वाणिज्य बैंकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विशिष्टिकृत कार्यक्षेत्र रहेको छ। यो बाहेक लगभग प्राय  सबै उस्तै रहेका छन्। 

उस्तै प्रकृत्तिको काममा ठूला संस्था र सानाले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। तर अब सरकारले विशिष्टिकृत बैंकिङको अवधारणातर्फ जाने भएको छ। रणनीतिमा उल्लेख गरिएको कार्यनीति भएपनि यसतर्फ सरकारले मनसाय बनाएको देखिन्छ। 

अमेरिका, भारत, चीन जस्ता अर्थतन्त्रमा  विशिष्टिकृत वित्तीय वा गैरवैंकिङ संस्थाको अस्तित्व र निरन्तरता रहेका हुन्छन्। वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले धेरै वित्तीय सेवा एकै ठाउँमा दिने भएकाले उनीहरूको तुलनामा द्रुत, इनोभेटिभ सेवा दिन भएकाले यस्ता संस्था रहेका छन्। 

भारतमामात्र होइन चीनमा पनि हाइजिङ फाइनान्सिङका लागि संस्थागत व्यवस्था रहेको छ। तर अधिकांश देशमा यी संस्था बैंक भने होइनन्। गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेका हुन्छन्। हाउजिङ फाइनान्सिङ संस्थाको नियमन अधिकांश देशमा केन्द्रीय बैंकले गर्छन्। 

भारतसँगै बंगलादेश, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्डलगायतका देशमा पनि हाउजिङ फाइनान्स संस्थाहरु छन्। अमेरिकामै पनि यस्ता ऋण दिनका लागि विशिष्टिकृत संस्थागत व्यवस्था रहेको छ।

नेपालमा भने वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनीहरूले यतिसम्म कि सहकारीले पनि यस्तो ऋण सेवा दिँदै आएका छन्। यी अधिकांश देशमा यस्ता संस्थाले निक्षेप लिने अधिकार भने पाएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न कोष, केन्द्रीय बैंकको सहुलियत कोषको उपयोग गर्छन्। उच्च जोखिम भएपनि सजिलो ऋण प्रक्रियाका कारणले बैंकहरूसँगै यी संस्थाको अस्तित्व निरन्तर रहेको छ।

नेपालमा आवासका लागि वित्तीय सेवा दिन भन्दै ग वर्गको लाइसेन्स लिएर संस्था स्थापना भएका थिए। नेपाल विकास वित्त, नेपाल हाउजिङ डेभलेपमेन्ट कम्पनीलगायतका संस्था थिए। यी संस्थाले अरु वित्तीय संस्थाको सेवा पनि दिने भएकाले सफल भएनन् र कालान्तरणमा अरु संस्थासँग बिलए भएका थिए। कृषि विकास बैंक भनेर स्थापना भएपनि कृषिभन्दा गैरकृषिमा उसको ऋणप्रवाह धेरै भइरहेको छ। यस्तो अभ्यासलाई तोड्न विशिष्टकरण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्ने भएको छ। 

के छन् रणनीतिमा?

वित्तीय संरचनाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने  बैंकिङ क्षेत्रमा  दिगो तथा हरित विकासका लागि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउने, डिजिटल बैंकिङको अभ्याससँगै त्यसको सुरक्षा नियमन पनि बलियो बनाउँदै जानेलगायतका व्यवस्था रहेका छन्। वित्तीय साक्षरताका लागि पाठ्यक्रममै समावेस गर्ने, नियमनको क्षमता बढाएर वृहत सुपरीक्षण गर्ने रहेको छ। 

त्यस्तै बीमा क्षेत्रका लागि राज्य तथा नागरिकको भौतिक सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोपविरुद्धको बीमाका लागि व्वस्था गर्ने, बीमा विकास कोषको स्थापना गर्ने र प्रविधिको प्रयोगबाट बीमा भुक्तानी तथा अन्य प्रक्रियलाई सरलीकरण गर्ने नीति रहेको छ। 

पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन पुँजी निर्माणको वास्तविक माध्यम बनाउन उपकरण र नियामकीय सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।

इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र रियलस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टजस्ता उपकरणको विकास तथा सञ्चालन गरिने, पुँजी बजारलाई विश्व बजारका असल अभ्याससँग जोड्नेलगायतका व्यवस्था छन्।