काठमाडौं- विगत सात दशकदेखि नेपालको सरकारले आधारभूत शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यसलाई नि:शुल्क बनाउने भन्दै सरकारले नीति, नियम र संरचना पनि बनाएको छ। एकातिर सरकारले बर्सेनि लगानी बढाउँदै जाने अर्कोतिर गुणस्तरमा ह्रास आउँदा निजी विद्यालयमा पढाउने‌ बढ्न थालेका छन्। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकका आधारमा राष्ट्रिय तथांक कार्यालयले गरेको एउटा सर्वेक्षणले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी आधारभूत तहकै निरन्तर बढ्दै गएका छन्।

विद्यालय तहको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने सरकारको नीति रहेको छ। यद्यपि यही १ देखि १२ कक्षासम्मात्र करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा रहेका छन्। पूर्वप्राथमिक तहमा त झन् ५० प्रतिशतभन्दा धेरै निजीमा पुगेका छन्। 

आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर ह्रास भएपछि नागरिककले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा निजी रोज्न थालेका छन्। 

पछिल्लो १६ वर्षमा १ देखि ५ कक्षासम्मको तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी निजीमा १३.३ बाट ४०.८ प्रतिशत पुगेका छन्। त्यस्तै ६ देखि ८ कक्षासम्म भने १४ बाट ३१ प्रतिशत पुगेको छ। १ देखि १२ कक्षासम्मको समग्र तहमा १४ बाट ३६ प्रतिशत पुगेको छ। 

विद्यालय तहमा यो सर्वेक्षण अनुसार ३६ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। सरकारले नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षणको सुविधा दिन नसक्दा सकेसम्म निजीमै खर्च गरेर भएपनि पढ्न पठाउने अभ्यास बढेको छ। गाउँ गाउँसम्म अहिले निजी विद्यालय स्थापना भएका छन्। यसको प्रभाव विद्यार्थी संख्यामा देखिन थालेको छ। 

यस्ता आधारभूत सुविधाका लागि व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश नेपालीको जीवनचक्र घाटामा रहकेो छ। तथ्यांक कार्यालयकै अर्को अध्ययनले यस्तो तथ्यांक निकालेको छ। औसत नेपालीले जीवनकालमा जति श्रम गर्छ र त्यसबाट जति आम्दानी हुन्छ त्यसले उसको खर्च धान्न सक्दैन्। अर्थात् नेपाली नागरिक पनि समग्रमा घाटाको जीवनचक्रमा बाचिरहेका छन्। 

एउटा औसत नेपालले २७ वर्षको उमेर हुँदा खर्चभन्दा धेरै श्रम आम्दानी गर्नसक्छ। खर्चभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने नेपालीको औसत अवधि २० वर्षकोमात्र छ। अर्थात् २७ देखि ४७ वर्षसम्ममात्र नेपालीले खर्चभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्नेगरी श्रम गर्न सक्छ। ४७ पछि फेरि नेपालीको जीवनचक्र घाटामा जान्छ। 

शिक्षा स्वास्थ्य खानपान तथा अन्य खर्चको औसत आवश्यकता र औसत आम्दानीको अनुमानमा यस्तो आँकडा निकालिएको हो। खर्चको कुरामा सबैभन्दा धेरै नेपालीले खाद्यान्न, आवास तथा यातायात जस्ता दैनिक गुजरामा सबैभन्दा धेरै गर्छन्। करिब ९० प्रतिशत खर्च यही शीर्षकमा हुन्छ। यो खर्च प्राय घरायसी नै हुन्छ।

त्यस्तै शिक्षामा पनि सरकारीभन्दा घरायसी खर्च नै धेरै देखिएको छ। शिक्षामा ७२ प्रतिशत खर्च नागरिक आफैले गरिरहेका छन्। संविधानले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क भनेपनि नागरिकले नै अहिलेसम्म शिक्षामा धेरै लगानी गरिरहेका छन्।