काठमाडौं- नेपाली श्रम बजारमा अनौठो बिडम्बना छ। एकातिर नेपालीहरू रोजगारी नपाएको भन्दै विदेश जान्छन् या त नेपालमै बेरोजगार हुन्छन्। अझ उच्च शिक्षा पूरा गरेकै शिक्षित बेरोजगारको समस्या छ। अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीहरू दक्ष जनशक्ति नपाएको गुनासो सधैँ गर्छन्। यो विरोधाभासको एउटा कारण नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययनमा देखिएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यकालको पछिल्लो एक अध्ययनले नेपाली विद्यार्थीहरूको क्षेत्रगत विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने उच्च शिक्षाको रुचि शिक्षाशास्त्र संकायमा धेरै देखिएको छ। 

उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये ३६.९ प्रतिशत पुरुषले व्यवस्थापन र ३६ प्रतिशत महिलाले शिक्षाशास्त्र संकाय छनौट गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै शिक्षामा २४ प्रतिशत पुरूष र व्यवस्थापनमा ३३ प्रतिशत महिला रहेका छन्। 

त्यस्तै मानविकी शंकायमा ११ प्रतिशत नै महिला पुरुषको रोजाइ छ भने विज्ञान तथा प्रविधिमा ८ प्रतिशत पुरुष ५ प्रतिशत महिला रहेका छन्। कृषि, वन विज्ञान, भेटनरी जस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा १ प्रतिशत पनि छैन।

बजारले माग गर्ने सीपमा विद्यार्थीको रुचि नदेखिएको यो तथ्यांकबाट देखिन्छ। बजारले खोजिरहेको सीप र ज्ञानअनुसारको शिक्षण र अध्ययन नभएको यसले प्रष्ट पारेको तथ्यांक कार्यालयको विश्लेषण छ। यही कारणले श्रम बजारको सन्तुलन कायम हुन नसकेको देखिएको छ। 

श्रम बजार र सिकाइबीचको यही खाडल पुर्नका लागि भन्दै वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिएरै सुरू गरिएका सरकारी कार्यक्रम पनि असफल देखिएका छन्।

विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खुलेका छन्। 

उपलब्ध जनशक्तिको आँकडा राखेर रोजगारदातालाई आपूर्तिका लागि सहज बनाउने यी केन्द्रको मुख्य उद्देश्य थियो तर यी केन्द्र केबल बेरोजगारको तथ्यांक राख्ने अड्डमै सीमित भएको पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एउटा सर्वेक्षणले यी अधिकांश केन्द्र एउटा प्रशासनिक इकाइमै सीमित भएको देखाएको छ। 

६३ प्रतिशत रोजगार सेवा केन्द्रहरूले अझै पनि निजी क्षेत्रका रिक्त पदहरूको दर्ता नै गर्दैनन्। रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका बेरोजगारमध्ये केवल २० प्रतिशतले मात्र काम पाउँछन् र उनीहरूले पनि सरकारले घोषणा गरेको १०० दिनको ग्यारेन्टीको बदलामा औसतमा ५० दिन मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन्। यसले यी केन्द्रहरूलाई केवल 'बेरोजगारको तथ्यांक राख्ने अड्डा' मा परिणत गरेको छ।

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको नियमित सहकार्यबाट आवश्यक जनशक्ति, उपलब्ध श्रमशक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्दै आवश्यक सीप विकासका लागि अर्को सहकार्य भएकै छैन। 

त्यस्तै सीप विकास गर्ने अन्य कार्यक्रमदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममै परिमार्जनका लागि भन्दै विगतमा सुरू गरिएका कुनै पनि प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन।