काठमाडौं- सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न दीर्घकालीन कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन मजबुत कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यस्तो आधार अपरिहार्य भएको बताए।

हरित ऊर्जा तथा कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार नीतिगत सुधारतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनमा दिइँदै आएको सहुलियत, सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य तथा हाल लागू गरिएको इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि हरित ऊर्जातर्फको सरकारी प्रतिबद्धताको उदाहरण हुन्। परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहनस्वरूप सहुलियत व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अझै आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको धारणा राखे।

यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले हालसम्म नवीकरणीय स्रोतबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको जानकारी दिए। आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइँदै गरेको तथा विद्युत् खपत प्रवर्द्धनका लागि १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेन स्थापना गरिएको बताए।

सिँचाइ क्षेत्रमा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउन चार हजार १३७ वटा सोलार पम्प जडान गरिएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।