काठमाडौं- नियमित मूल्य सूचकांक प्रकाशनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा ल्याउनका लागि गृहकार्य अघि बढेको छ। तथ्यांक परिषदको बैठकले यसका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएको छ। 

मूल्य सूचकका लागि अहिलेको तथ्यांक संकलन, प्रकाशन विधि, पद्धति र कानूनी तथा संरचगनागत व्यवस्थाको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट गराउनका लागि के कस्तो आवश्यक हुन्छ भनेर सुझावसमेत दिनेगरी कार्यदल बनाइएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशको संयोजकत्वमा हुने कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्। 

चार महिनाभित्र यो कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा तथ्यांक परिषद्ले थप निर्णय गर्नेछ। 

हाल मूल्य स्थायित्व कायम गर्नेसमेतको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्छ र आफै मूल्यवृद्धिको मापण पनि गर्छ। आफै लक्ष्य निर्धारण गर्ने र आफै तथ्यांक संकलन गर्ने यो असंगतपूर्ण जिम्मेवारी विगत पाँच दशकदेखि निरन्तर छ। यसमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन गठन भएको कार्यदले पनि यसमा प्रश्न उठाएको थियो। 

बैंकर भुवन दाहाल संयोजकत्वको यो कार्यदलले राष्ट्र बैंक आफैले मूल्य सूचक प्रशोधन गर्नु व्यवाहरिक नहुने र यसलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। त्रैमासिक रुपमा राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांक निकाल्न थालिसकेको तथ्यांक कार्यालयलाई यसको जिम्मेवारी दिन सकिने कार्यदलको सुझाव रहेको छ। 

यस्तो तर्क र सुझाव विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सार्वजनिकदेखि बन्द छलफलमा पनि यस्तो कुरा उठ्दै आएपनि अहिलेसम्म व्यवाहरिक हस्तान्तरण भने भएको छैन। 

देशका लागि आवश्यक साना ठूला सबै सर्वेक्षण गर्दै आएको कार्यालयले अहिलेसम्म सर्वेक्षणबाहेक नियमित रुपमा राष्ट्रिय लेखा, नियमित औद्योगिक मूल्य सूचकांक लगायतका काम गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ता मूल्य सूचकको तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधनसम्मका लागि अहिलेकै स्रोत तथा संरचना भने तयार छैन।

आवश्यक जनशक्तिदेखि सिर्जना हुने दायित्वका लागि थप बजेटको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलनको जुन संयन्त्र बनाएको छ र प्रशोधनका लागि जुन उसको जनशक्ति छ त्यस्तो तथ्यांक कार्यालयसँग छैन।

आवधिक रुपमा हुने ठूला सर्वेक्षण तथा गणनामा आउटसोर्सिङ, दातृ निकायको सहायतामा करार सेवामा निर्भर हुने गरेको कार्यालयसँग पर्याप्त स्रोत त छैन त्यसमाथि संस्थागत क्षमताको विकास पनि भएको छैन। 

कार्यदलको सुझावसँगै संरचना, स्रोतसँधै जिम्मेवारी हस्तान्तरणको निर्णय भएपछिमात्र तथ्यांक कार्यालयले यो काम गर्न सक्नेछ।