काठमाडौं- यस वर्ष धान उत्पादनमा चार प्रतिशतले गिरावट आएको छ। सहरी क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको आप्रवासन, जमिनमा औद्योगिक एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, तीव्र सहरीकरण, कृषि श्रमिकको अभाव, सिँचाइ समस्या, जलवायु परिवर्तन, किसानलाई नाफाको अनिश्चितता, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुलगायत कारणले धान उत्पादनमा कमी आएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

सातै प्रदेशका कृषिसम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा धानबाली भित्र्याइएको क्षेत्रफलको अनुमान गर्दा अघिल्लो वर्षको क्षेत्रफलसम्बन्धी तथ्यांक, रोपाइँको आँकडा, सिँचाइ क्षेत्रफलमा भएको परिवर्तन, किसानसँगको अन्तरक्रियापश्चात् मन्त्रालयले सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालको मुख्य खाद्यान्न धानबाली हो। कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको योगदान १२ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव १६ प्रतिशत छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता डा जानुका पण्डितले यस वर्ष खेती लगाउने समयभित्र किसानलाई उन्नत बीउबिजन र मलखादको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, प्रतिकूल मौसम हुनु, मधेश प्रदेशमा धान लगाउने समयमा खडेरी पर्नुलगायत कारणले धान लगाइएका क्षेत्रफलमा उत्पादनमा कमी आएको जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत जमिनमा धानखेती हुन नसकेर बाँझै रहेको छ।

हरेक वर्ष मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने कृषि डायरीमा करिब ३१ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य मानिएको छ। नेपालको छैठौँ कृषि गणनाले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको उल्लेख छ। यसअघि तथ्यांक कार्यालयले खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका देखिँदैन। छैठौँ कृषि गणना विसं २०६८ मा भएको थियो। नेपालमा प्रत्येक १०/१० वर्षमा कृषि गणना गरिँदै आइएको छ। कृषि गणनाको सुरुआत विंस २०१८ देखि भएको हो।

एक हेक्टर जमिन भनेको २० रोपनी हुन्छ। करिब ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्न सकिन्छ। चालु वर्षमा १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर जमिनमा मात्र धानखेती भएको अनुमान छ। गत वर्ष १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिएको थियो।

गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा चार दशमलव शून्य दुई प्रतिशत कम भई ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिकटन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा पण्डितले बताए।

'नेपालमा धानको उत्पादन बढ्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा फाइदा पुग्छ। हालको जनसंख्यालाई धान्न झण्डै ६२ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ। नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड छ। नेपालीको दुवै छाक भात खाने चलनले चामलको आयात बढ्दै गएको हो। कम्तीमा एक छाक रोटी/ढिँडो वा पीठोबाट तयार हुने अन्य परिकार खाने बानी गरिए चामलको आयात कम हुने देखिन्छ,' पण्डितले भने।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयतादेखि कृषियोग्य जमिन घटिरहेको छ। विसं २०६८ को कृषि गणनामा २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर र २०७८ सालको कृषि गणनामा आइपुग्दा झण्डै तीन लाख हेक्टर घट्न गई २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिन खेतीयोग्यमा खुम्चिएको उल्लेख छ।

नेपालमा धान रोपाइँ असार-साउनमा र धान काट्ने समय कात्तिकदेखि मंसिरसम्म हुन्छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै कृषिमा निर्भर छ। विसं २०७८ को गणनाअनुसार ४१ लाख ३० हजार ७८९ व्यक्ति कृषि पेसामा निर्भर छन्। जसमध्ये चार लाख ८३ हजार २०८ ले कृषि कर्जा लिएका छन्। राज्यले किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्ने गरेको भए पनि अझै ८८ प्रतिशत किसानले कृषिकर्मका लागि कर्जाको सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

ऋण लिएर व्यावसायिक काम गर्नेभन्दा परम्परागत विधिबाट जीविका गर्ने किसानको संख्या धेरै छ। परम्परागत कृषिकर्ममा आबद्ध किसानलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने पशुपन्छी तथा खेतबारीबाट प्राप्त हुने फलफूल, तरकारी, अन्नबालीमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा पण्डितले धारणा राखे। धान/चामल र अन्य कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रतिमहिना लगभग पाँच अर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमा निर्माण हुन नसक्नु, बहुसंख्यक किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध नहुनु, समयमा मलखाद तथा उन्नत प्रकारका बीउबिजन सहुलियतपूर्ण रूपले वितरण नहुनु, उत्पादनमा विचौलियाको प्रभुत्व हुनु, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुनुलगायत कारणले कृषिमा परनिर्भर बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। रासस