काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार, आवागमन तथा सीमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालनदेखि अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर (एईओ) अवधारणाको कार्यान्वयनसम्मका दर्जनौँ विषयमा सहमति भएको छ।

माघ ६ र ७ गते तिब्बतको ल्हासामा सम्पन्न नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको वाणिज्य सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकमा यी सहमतिहरू भएका हुन्।

बैठकमा नेपाल–चीनबीच आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति (अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन) को अवधारणा लागू गर्ने सहमति महत्वपूर्ण मानिएको छ। द्विपक्षीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा एईओको पहिचान दिई भन्सार जाँचपासलगायतका सेवा छिटोछरितो बनाउने व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। यसअनुसार एईओ मान्यता प्राप्त व्यवसायीलाई प्रशासनिक कार्यालय समयभन्दा अघिपछि पनि भन्सार सेवा उपलब्ध गराउनेलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका सहजीकरण प्रदान गरिनेछ।

संशोधित भन्सार ऐनको दफा २७ मा पहिलोपटक आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि एईओ अवधारणा कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास हुनेछ, किनकि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा यो प्रणाली लागू गरिएको थिएन। बैठकका क्रममा चिनियाँ पक्षले नेपालले भन्सार ऐनमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार छ वा छैन भन्ने विषयमा जिज्ञासा समेत राखेको थियो।

ऐनअनुसार विगत तीन वर्षमा भन्सारसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गरेको, व्यवसायको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सन्तोषजनक भएको, व्यावसायिक अभिलेख विश्वसनीय रूपमा राखिएको तथा आवश्यकताअनुसार सुरक्षण वा जमानत दिन सक्ने आर्थिक हैसियत पुष्टि गर्न सक्ने व्यक्तिलाई एईओका रूपमा सूचीकृत गर्न सकिनेछ।

यस्तै, शर्त पूरा नगरेको, राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर गरेको वा वस्तु चोरी निकासी-पैठारी गरेको प्रमाणित भएमा एईओ सूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न आधार तोकेर व्यक्तिलाई आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति सूचीकृत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बैठकमा काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसले पर्यटन, व्यापार तथा जनस्तरीय आवागमनमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा आपसी सहकार्य सुदृढ गर्ने, नेपालमा नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण परियोजना अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

चीनको जिलोङ र नेपालको रसुवा जिल्लाका कुनै एक नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न चिनियाँ पक्षले औपचारिक प्रस्ताव पठाउने सहमति भएको छ। यस्तै, संखुवासभाको सीमा नाका किमाथांकामा सडक, मितेरी पुल, नेपाल-चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको छेन्ताङ) जोड्ने सडक तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीडी) निर्माणसम्बन्धी नेपालको प्रस्ताव कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने समझदारी बनेको छ।

बैठकमा रसुवाको टिमुरेस्थित आईसीडी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकाको दुवैतर्फ भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सो नाकामा आईसीडी निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

साथै हिल्सा-सिमीकोट सडक र रसुवा-स्याफ्रुबेंसी सडक निर्माणमा नेपालको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा चीनको तर्फबाट निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यी सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आए नेपाल-चीन व्यापार सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार विकास र आवागमन विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।