.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- वनको विस्तारबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेर आर्थिक लाभ पाउने सम्झौता गर्ने एसियामै नेपाल पहिलो मुलुक बनेको छ। नेपाल सरकारले यससँग सम्बन्धित एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
.gif)
वन विनाश न्यूनीकरण र वन संरक्षणका प्रयासका लागि ‘लोअरिङ इमिसन बाई एक्सिलेरिटिङ फाइनान्स’ गठबन्धनसँग सम्झौता भएको हो। यो सम्झौताबाट जलवायु वित्त पाउने एसियाकै पहिलो मुलुक नेपाल बनेको हो।
.gif)
.gif)
सम्झौताअनुसार नेपालले अधिकतम ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको जलवायु वित्त प्राप्त गर्नेछ। यो रकम वन विनाश रोकथाम, वनको गुणस्तर सुधार, जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको विकासमा खर्च गरिने छ।
यो सञ्जाल विश्वव्यापी सार्वजनिक-निजी साझेदारी पहलमा बनेको हो। जसमा ३० भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाका सरकार सहभागी छन्।
सम्झौतामार्फत नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आधारित रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरण उच्च विश्वसनीय वन कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने छ।
हाल नेपालको वन क्षेत्रफल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। नेपालमा ५९ वटा आदिवासी जनजाति छन्, जसले देशको करिब ३६ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्छन्। सरकारले सन् २०२२ देखि नै लाभ बाँडफाँट योजना, गुनासो समाधान संयन्त्र र सामाजिक-पर्यावरणीय सुरक्षा उपायका विषयमा देशभर सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै आएको छ।
