काठमाडौं- सरकारले मेलम्ची र इन्द्रावती बाढीले थुपारेको नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिटी र बालुवा) जम्मा गरेर निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। गत असार १ र साउन १६ गते आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित दर्जनौँ स्थानमा क्षति पुर्‍याएको थियो। 

बाढी आएपछि बाढीले बगाएर ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवाले बस्ती नै छोपेको थियो। स्थानीयहरूकै आग्रहमा सरकारले नदीजन्य सामग्री जम्मा गरेर आयोजना निर्माणमा सदुपयोग गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। जसमा खर्बौं रुपैयाँ पर्ने निर्माण सामग्रीको स्रोत हुनसक्ने अनुमान सरकारको छ। 

पुरानो स्थानबाट खोलाको बाढीले १२ फिट माथिसम्म पुरेकाले कति उत्खनन गरेर कति निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताएका छन्। 'खर्बौंको राजस्व संकलन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, कसरी उत्खनन गर्ने र राजश्व बाँडफाँट टुंगो लगाउने भनेर छलफल केन्द्रित भएको हो' सचिव आचार्यले भने। 

राष्ट्रिय प्राकृत्तिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहित वन तथा वातारण मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय गरेर जाने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए।

'वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँटको मोडालिटी टुंगो लगाएपछि अध्ययन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,’ आचार्यले भने।

सरकारले व्यवस्थापन नगर्दा पनि कालान्तरमा निर्माण सामग्री चोरी भए त्यतिकै खेर जाने तथा स्थानीयहरूले पनि बस्ती खोलाभन्दा तल परेकोले माथि ल्याइदिन माग गरेकोले सरकारले उत्खनन गर्नुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ छ। 

मेलम्ची र इन्द्रावती बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अहिले पनि बाढी रोकथामको लागि भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले ३१ योजनासहित तत्काल चार करोड रूपैयाँ स्वीकृत गरेको हो।

दीर्घकालीन समस्या समाधानको विकल्प भनेको निर्माण सामग्रीको रुपमा ठूला आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले पनि सरकारका सबै निकाय उत्खनन गर्न सकारात्मक भएकोसमेत सचिव आचार्यले जानकारी दिए। ‘अहिले बाढी आएपछि मुख्य माग भनेको बाढीले बगाएर ल्याएको ढुंगा गिटी बालुवाले बस्तीभन्दा माथि खोला भएको छ,’ सचिव आचार्यले भने, ‘स्थानीयहरूले घरभन्दा तल नदी लैजानु पर्छ भनेको अवस्था छ।’ 

यसमा खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले यसका लागि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘ठूलो परिमाणमा सामग्री खोतलेर बस्तीभन्दा तल खोला लैजानुपर्ने हुन्छ, खर्बौं राजश्व संकलन हुनसक्छ,’ आचार्यले भने।

गत असार १ गतेको बाढी पहिराले क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले नेपाली सेनाको सहयोगबाट ढुङ्गा विष्फोट गराएर नदी सफाइ गर्ने काम ६० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ।

अस्थायी रुपमा काठमाडौंमा पानी ल्याउन मेलम्ची नदीको गेट १, ९ र ३८ मात्र प्रयोग हुने भएकाले मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत आचार्यले जानकारी दिए। गेट नम्बर ३८ मा हाइड्रोलिक सिष्टम बिग्रिएकाले यसमा थप मर्मतको काम सुरु भएको र बाँकी गेटमा भएको क्षति हेरेर अस्थायी रुपमा पानी सञ्चालन गर्न नयाँ गेट जडान गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। आगामी चैतसम्म काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी दैनिक रुपमा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। 

मुख्य प्रवेश मार्गमै ठूलो पहिरो गएकाले एशिएन विकास बैंक (एडीबी)ले पहिरो रोकथामका लागि अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरुङमा थुुपारिएको ६० हजार मेट्रिक टन ग्रेगान माटो हटाइसकिएको छ।