काठमाडौं- नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्न थालेको छ।

सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेटभित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभइकन खर्च हुने रकमलाई बजेटबाहिर (अफ-बजेट) को खर्च मानिन्छ।

त्यस्तै रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत (अन-ट्रेजरी ) खर्च हुने गरेको छभने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-२०२२/२३’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च भएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ। ‘अन-बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-२०२१/२०२२’ अनुसार सो आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको २० दशमलव आठ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेटबाहिर (अफ-बजेट) बाट खर्च भएको उल्लेख छ। अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा अफ बजेट ओडिए एक दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत अफ बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ यताका चार वर्षमा मात्रै ‘अफ-बजेट’ खर्च साढे छ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता पाएकामा वास्तविक प्राप्ति अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड बराबर थियो।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् अमेरिकी डलर दुई अर्ब बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो। विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्यांक हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ।

‘अफ-बजेट’ कुन वर्ष कति?

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७ करोड अन-बजेट आएको थियो। जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो। उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ-बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन-ट्रेजरी खर्च छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड ‘अन-बजेट’ र अमेरिकी डलर २६ करोड ४७ लाख बराबर ‘अफ-बजेट’ आएको छ। ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट भित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ। उक्त वर्ष ६६ दशमलव ६ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये ‘अन-बजेट’ ७९ दशमलव दुई र ‘अफ-बजेट’ २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा ‘अन-ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ।

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ।

‘अन-बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस