काठमाडौं- सीडीएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) लिमिटेडले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरूको धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण गर्ने काम गर्छ। यो धितोपत्रहरूको स्वामित्वको सुरक्षा, निक्षेप, निकासी र हस्तान्तरणको प्रमुख जिम्मेवारी निकाय पनि हो। यसले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहजकर्ताको दायित्व पनि बोकेको छ। तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सीडीएससीले कानूनबिनै कम्पनीहरूको लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिएको छ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र लक इन तथा अभौतिकीकरणका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका-२०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त नियमावली र निर्देशिकामा धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयरको लक इन अवधि रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि सर्वसाधारण सेयरसरह धितोपत्र किनबेच गर्न पाइन्छ। तर सीडीएससीले कानूनी प्रावधानविपरीत दोहोरो आईजिनको प्रावधान देखाउँदै कम्पनीहरूको अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकेको छ।

सीडीएससीको नेतृत्वमा रहेकी प्रविन पन्दाकको गैरकानूनी र पूर्वाग्रही प्रहारले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। पन्दाकले लगानीकर्तामाथि झुण्ड्याएको सबैभन्दा ठूलो र घातक हतियार हो- दोहोरो आईजिनसम्बन्धी प्रावधान। संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै आईजिनको व्यवस्था गर्ने प्रावधानविरुद्ध लगानीकर्ताहरू विरोधमा छन्। यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आईजिनसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृतसमेत गरेको छैन। त्यसैले यसले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको छैन। तर, सीडीएससीकी कार्यकारी प्रमुख पन्दाकले प्रस्तावित निर्देशिकाको आडमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेकी छिन्।

इमर्जिङ नेपाल र पियोर इनर्जीजस्ता पब्लिक कम्पनीहरू पन्दाकको प्रहार खेपिरहेका छन्। पन्दाकले दोहोरो आईजिनको नाममा इमर्जिङ नेपालको ढाडमा टेकेर सिंगो सेयर बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेकी हुन्। २०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपालले २ वटा आईजिन नम्बरलाई मर्ज गरिपाऊँ भनेर सीडीएससीमा निवेदन दिएको थियो। इमर्जिङको संस्थापक सेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो। कम्पनीले नेप्सेमा सबै सेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजिन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो।

नेप्सेले २०८१ पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एउटै नेप्से स्टक सिम्बोल ईएनएल कायम गर्‍यो। नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको कम्पनीले सिंगल आईजिनका लागि सीडीएससीमा पत्राचार गर्‍यो। तर, सीडीएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजिन माग गर्न निर्देशन दियो। सीडीएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत २०८१ माघमा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सीडीएससीमा माग प्रस्तुत गर्‍यो। 

कम्पनीले सम्पूर्ण सेयरका लागि एकै आईजिन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधमा सीडीएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो। तर, सीडीएससीले एउटै आईजिन दिन मानेन। निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजिन विवादका कारण सीडीएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन। उल्टै नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो, जुन निर्देशिका अझै स्वीकृत भएको छैन। पन्दाक कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा पुँजी बजारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकी छन्।

पन्दाकको प्रहार खेप्ने अर्को कम्पनी हो- पियोर इनर्जी लिमिटेड। अधिवक्तासमेत रहेकी पन्दाकले पियोरको सन्दर्भमा अदालतसम्मै पुगेर गलत तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेकी छिन्। पियोर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो। प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत २०८२ वैशाख ११ मा सेयर बाँडफाँट गरेको पियोरले त्यसको भोलिपल्ट सेयर ‘लक इन’ र सेयर अभौतिकीकरणका लागि सीडीएससीमा निवेदन दिएको थियो।

पियोर इनर्जीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को दफा ९ (६), दफा ३८ र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका-२०७४ को दफा ३२ को प्रावधानअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा संस्थापकहरूका सेयरहरू २०८५ वैशाख १० सम्म लक इन गरिदिन भन्यो। सामूहिक लगानी कोषका लागि जारी गरिएका सेयरहरू २०८२ कात्तिक १० (६ महिना) सम्म लक इन राखिदिन अनुरोध गरियो। पियोर इनर्जीले सीडीएससीमा दिएको निवेदनअनुसार कुल सूचीकृत ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये संस्थापकको ६४ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ लाख ४० हजार कित्ता छ।

तर, कानूनी आधारबिनै पन्दाकले लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिइन्। पियोर पन्दाकविरुद्ध न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो। पियोरको माग छ- कानूनबिनै संस्थापक सेयर (६४ लाख कित्ता) लाई छुट्टै आईजिन नगर्नु/नगराउनु र अविलम्ब अभौतीकरण गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने। न्यायधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले ‘विषयवस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारमा राखी सुनुवाइ गर्न’ मंगलबार आदेश जारी गरेको छ।

पन्दाकले लक इनलाई देखाएर अभौतिकीकरण प्रक्रिया मात्र रोकेकी छैनन्, कानून व्यवसायीको रूपमा अदालतमै पुगेर आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेकी छिन्। उनको नियोजित तर्कबाट दुईवटा अवस्था सिर्जना भएको छ। एक- सम्पत्ति खातामा छ तर बेच्न पाइँदैन। दुई- सम्पत्ति प्रणालीमै अस्तित्वमा छैन । सबैभन्दा घातक अवस्था त पन्दाकको गैरकानूनी काम र कुतर्कले पियोरको संस्थापक सेयरधनीको ६४ करोड रुपैयाँबराबरको धितो (६४ लाख कित्ता सेयर) को मूल्य शून्य बनाइदिएको छ। लगानीकर्तालाई उत्साही तथा अनुशासित बनाउने र पुँजी बजारलाई चलायमान गराउने सहजकर्ताको प्रमुख भूमिकामा रहेकी जिम्मेवार पदाधिकारीको यो रूप अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण छ।

यसरी धितोपत्र बजारको जिम्मेवार निकायको प्रमुख नै पूर्वाग्रही भएपछि लगानीकर्ताहरू आक्रोशित मात्र भएका छैनन्, उनीहरूले कानूनी उपचार पनि खोजेका छन्। एउटै कम्पनीलाई दुईवटा आईजिन नम्बर सीडीएससीको तयारीविरुद्ध ५ महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। देशभक्त नेपालीको नाममा परेको उजुरीमा नेपालको संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हकअन्तर्गत विधिको शासन मानेर नेपालको पुँजी बजारमा सक्रिय रहेबम आम लगानीकर्ता नेपाली नागरिक भएको भन्दै आईजिन विवादका कारण आफूलगायत लाखौँ लगानीकर्ताको नेपालको संविधानले निर्देश गरेको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष/परोक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अख्तियारले हालसम्म उक्त उजुरीबारे कुनै ठोस कदम चालेको छैन।