काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षाको घेरामा परेको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा ऋण असुलीमा खटिएका कर्मचारी कुटपिटमा पर्ने, कालोमोसो दलिने, कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनीको प्रयास हुने घटनाले वित्तीय क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा सुदृढ गर्न पहल थालेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बोलाएर सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेको हो।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा प्रहरी महानिरीक्षकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र कार्यालयको सुरक्षाबारे गम्भीर छलफल गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर सुरक्षा निकाय र बैंकर्ससँग छलफल गरिएको जनाएको छ।

पछिल्ला केही महिनामा भएका घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको असुरक्षा झनै उजागर गरेको छ। पुस २९ गते राति सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका-२ बस्तीपुरस्थित नेपाल एसबिआई बैंकको शाखामा लुटपाट भयो। सिन्धुली बजारबाट करिब ३५ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त शाखाबाट लुटेराको समूहले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर भल्टबाट ३ करोड १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ लुटेको थियो।

यसअघि सप्तरीमा ऋणसम्बन्धी विषय बुझ्न पुगेका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारी कुटपिटमा परेका थिए भने सुनसरीमा एनआइसी एशिया बैंकको कार्यालयमै पेट्रोल छर्केर आगजनीको प्रयास गरिएको थियो। मंसिर २५ गते सप्तरीको रुपनी शाखाका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारी ऋण असुलीमा जाँदा कुटपिटसँगै कालोमोसो दलिने र जुत्ताको माला लगाइदिने जस्ता अमानवीय व्यवहारको सिकार बनेका थिए।

त्यसपछि पनि यस्ता घटना रोकिएका छैनन्। पुस २० गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको घोराही शाखाका प्रबन्धक नविन थापा र कर्मचारी मनिष सेडाईमाथि कुटपिट भयो। ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीबारे कानुनी जोखिमबाट बच्न आग्रह गर्न ऋणीको घर पुगेका कर्मचारीमाथि हातपात भएको बैंकको भनाइ छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो अराजकता २०७९ सालदेखि उग्र रूपमा सुरु भएको देखिन्छ। २०७९ फागुनमा ऋण नतिर्न र बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न आह्वान भएपछि जाजरकोट, झापा, बाजुरा, मुगु, सिराहा, जनकपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण, कार्यालय तोडफोड र धम्कीका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। कतिपय स्थानमा बैंकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित ‘नो डिपोजिट’ अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।

विज्ञहरू बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले कर्मचारीमाथि हुने यस्ता आक्रमणले कानुनी राज्य र वित्तीय स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको बताउँछन्। बैंकहरूका अनुसार यसले कर्मचारीको मनोबल खस्काउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको वित्तीय छविमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ।

यता राष्ट्र बैंकले यस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न जो-कोहीलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि भएका आक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गभर्नर स्वयंले गृहमन्त्रीसँग तथा राष्ट्र बैंकका जिल्ला प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्।

'कर्मचारी कुटेर अर्थप्रणाली नै कोलाप्स हुन्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ,' उनले भने, 'ऋण नतिर्दा बैंकको होइन, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ।' ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर अभियान चलाउनेहरूले निक्षेपकर्ताको रकम तिरिदिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

वित्तीय चेतनाको कमीका कारण यस्ता समस्या देखिएको हुन सक्ने आँकलन गर्दै राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा वित्तीय साक्षरतामा जोड दिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरता समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। साथै स्थानीय तहसँग मिलेर वित्तीय सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरिरहेको जनाएको छ।