काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसलामा केही उल्टी गरेको छ।
 
काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नदिने फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो। जसमा न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट त्यसविरुद्ध दुईवटा रिट परेको थियो। 

सर्वोच्चले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला हदसम्म कानून र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, 'उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ गतेको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ।'

सर्वोच्चको यसअघिको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमतीलगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारमा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

उक्त फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारा बस्ने स्थानीयबासीलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन पनि दिएको थियो।

खोला किनारमा रहेका बासिन्दाहरूले पनि यसविरुद्ध निरन्तर सडकमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए।