काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकबाट 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ तथा सोपश्चात् २०८२ माघ २ सम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरु एकीकृत गरी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरिएको हो।

जसमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने जनाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने जनाइएको छ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यस्तै हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने व्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। उपर्युक्त बमोजिम पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने व्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ :

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।

उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ।

निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएका कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) रकम भुक्तानी भइ तीन महिनासम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा जुन वर्ग (कमसल, शंकास्पद र खराब) मा वर्गीकरण भएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र स्तरोन्नति हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।