काठमाडौं- लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ तथा सोपश्चात् २०८२ माघ २ सम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरु एकीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरेको छ।

चुक्ता पुँजी (साधारण सेयर), प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर, साधारण जगेडा कोष, सञ्चित नाफा नोक्सान, पुँजी फिर्ता जगेडा कोष, पुँजी समायोजन कोष, कल्स इन एड्भान्स, अन्य स्वतन्त्र कोषमा रहेको रकम प्राथमिक पुँजीमा समावेश गणना हुने जनाइएको छ। 

प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा ख्याति,स्थगन कर सम्पत्ति, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी संगठित संस्थाको सेयर तथा सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी रकम, आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएका संगठित संस्थाहरुको सेयर तथा सुरक्षणपत्रमा गरेको सम्पूर्ण लगानी रकम, अवास्तविक सम्पत्तिमा रहेको रकम, प्रचलित ऐन तथा कानूनले प्रतिवन्ध गरेका व्यक्ति तथा समूहलाई प्रदान गरेको कर्जा तथा सुविधा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी स्वःप्रयोजनका लागि घरजग्गा खरिद गरेको रकम घटाउनु पर्ने जनाइएको छ।  

कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि कोष, ग्राहक संरक्षण कोष, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, नियमनकारी कोष तथा ओसीआईबाट सिर्जित फेयर भ्यालु रिजर्व एक्चुरियल गेनजस्ता जगेडा पुँजीकोषमा समावेश गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाइको छ। मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर पेस गर्न नसकेमा मासिक विवरणमा उक्त व्यहोरा खुलाउनु पर्ने जनाइएको छ। तर त्रैमासको अन्त्यको विवरण भने अनिवार्यरुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

पुँजीकोष पर्याप्त नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ र सोबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित संस्थाले नै भुक्तानी गर्नु पर्ने जनाइएको छ।

पुँजी कोषसम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नभएमा हुने कारबाही

(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारबाही हुनेछ।

(ख) इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वितरण गर्न पाइने छैन।

(ग) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा वितरण गर्न पाइने छैन।

थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई देहाय बमोजिमको कर्जा सीमा कायम गरिएको छ -

थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी, संस्था वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यस प्रयोजनको लागि आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई देहायका अवस्थामा एउटै समूह मानिनेछ। थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटा ग्राहक वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको अभिलेख अर्धवार्षिक रुपमा तयार गरी एक महिनाभित्र यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

- कुनै संस्थाले अर्को संस्थाको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा नियन्त्रण लिएको वा कायम भए त्यस्ता दुवै संस्थाहरु,

- एकै समूहका भनी आवद्ध रहेका फर्म, संस्था वा त्यस्ता समूहका सदस्यहरु,

- एक आपसमा व्यक्तिगत जमानी दिइ क्रस ग्यारेन्टी रहेको छ भने त्यस्तो जमानी दिने लिने व्यक्तिहरु,

- संस्था सञ्चालन, नियन्त्रण वा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति वा निजको एकाघरमा बसोवास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ, तथा दिदी, बहिनी।

खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई देहायबमोजिमको कर्जा सीमा कायम गरिएको छ -

(क) विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रति समूह सदस्य बढीमा ५ लाख सम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने छ। विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ७ लाख सीमा कायम गरिएको छ। तर प्रति परिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्नसकिने छ।

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार होम सिस्टम र/वा बायोग्यास र/वा न्यून लागतमा घर निर्माण प्रयोजनको लागि प्रति परिवार बढीमा ३ लाख सम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ।

(ग) विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ। तर, यस पूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन।

(घ) वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा पाँच लाखसम्मको कर्जा।

(ङ) धितो लिइ प्रवाह गरिने सबै किसिमको कर्जा कुल कर्जाको वढीमा एक तिहाई भन्दा बढी हुन हुने छैन।

(च) एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले लिएको लघुकर्जा उपयुक्त कारण सहित सोही एकाघर परिवारका अन्य सदस्यको नाममा हस्तान्तरण/परिवर्तन गर्न सकिने छ।

(छ) एउटा धितोका आधारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन।

(ज) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लघुकर्जा प्रवाह गर्दा समूहमा आवद्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि तयार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ।

(झ) बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्। यस प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए नलिएको यकीन गर्नुपर्ने छ।

यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न बाधा नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने जनाइएको छ।