काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघले २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र संघले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा सुस्त भएर २.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। 

भूराजनीतिक तनावलगायत कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण राष्ट्र संघले गरेको हो। कोभिड-१९ महामारी पछिको सुधार र भू-राजनीतिक तनावका बीच विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको राष्ट्र संघको निष्कर्ष छ।

सन् २०२४ र २०२५ को तुलनामा २०२६ मा आर्थिक वृद्धिको गति कम हुने देखिएको छ। उच्च ब्याजदर र विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो।

अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा कडा मौद्रिक नीतिका कारण उपभोग र लगानीमा कमी आउने देखिएको छ। यसले गर्दा ती देशहरूको जीडीपी वृद्धिदर सुस्त हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभावक विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा देखिने छ।

यता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू विशेषगरी ऋणको भारमा परेका देशहरूका लागि आगामी वर्ष थप कठिन हुने राष्ट्र संघले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो खाद्य असुरक्षाले यी देशहरूको अर्थव्यवस्थालाई थप जोखिममा पारेको छ।

किन घट्दैछ वृद्धिदर?

राष्ट्र संघको प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थव्यवस्थालाई सुस्त बनाउन मुख्य तीन कारकहरू जिम्मेवार छन्। पहिलो हो भू-राजनीतिक तनाव। रसिया-युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। दाेस्रो हो महँगी र ब्याजदर। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर उच्च राखेका छन्, जसले नयाँ उद्योग र व्यापारमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ।

र, तेस्रो हो वित्तीय अस्थिरता। धेरै कम आय भएका देशहरू अहिले गम्भीर ऋण संकटमा छन्। जसका कारण उनीहरूले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्।

विश्वव्यापी वृद्धिदर सुस्त हुने अनुमान गरिए पनि दक्षिण एसिया र विशेषगरी भारत अझै पनि विश्वको सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने ठूला अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये एक अर्थतन्त्र रहने अनुमान गरिएको छ। तर विश्वव्यापी मागमा आउने कमीले यहाँको निर्यात क्षेत्रलाई केही असर गर्न सक्ने चेतावनी राष्ट्र संघले दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका सरकारहरूलाई 'वित्तीय सहयोग र संरचनात्मक सुधार' मा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। यदि समयमै दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा लगानी नगरिएमा विश्व अर्थतन्त्र लामो समयसम्म सुस्तताको चपेटामा पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।