.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले कर्जाको जोखिम भार उच्च बनाएपछि सहकारीहरूमा तेस्रो पक्षको धितोका आधारमा कर्जा माग घटेको छ। प्राधिकरणले यसरी जोखिम भार बढाउँदा सहकारीहरूले नै त्यस्तो कर्जा प्रवाह कम गर्न थालेका हुन्।
.gif)
प्राधिकरणले जारी गरेको 'बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन मापदण्ड २०८२' अनुसार पुँजी र त्यसको आधारमा कर्जा लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम तोकिएको छ। मापदण्डअनुसार सहकारीले ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ।
.gif)
.gif)
यस व्यवस्थाले सहकारीको कर्जा प्रवाह पुँजीको आकारअनुसार निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ। सहकारीले बढी कर्जा लगानी गर्दा पुँजी कोष दबाबमा पर्न सक्ने भएकाले, पुँजी-कर्जा अनुपातलाई संस्थाको जोखिम नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा राखिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी तथा आवधिक बचतको धितोमा पूर्ण सुरक्षित ऋणमा जोखिम भार लागु हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातमा २० प्रतिशत जोखिम भार लागु हुन्छ भने तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ऋणी भाग्ने, धितो अरूको नाममा हुनु, बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध नहुने जस्ता जटिलताका कारण तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न उच्च जोखिम भार कायम गरिएको हो।
यस प्रणालीले सहकारी संस्थालाई पुँजी कोष अनुपातभित्र काम गर्न बाध्य बनाएको छ। उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँ कर्जा दिने भएमा जोखिम भार १५० रुपैयाँबराबर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सहकारीले कम जोखिम भएको कर्जामा मात्र सहज प्रवाह गर्न सक्ने बनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सहकारीहरूले २०८३ असारसम्म बिस्तारै तोकिएका मापदण्ड पालना गर्ने छन्। पुँजी कोषका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको जोखिम नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
